दरवाढीतील फरक देणे होणार आता बंद

बाजारपेठेतील बदलते भाव लक्षात घेऊन कोणत्याही कामात दरवाढ देण्याचा किंवा दर कमी करण्यासाठी एक्सक्लेशन कॉजचे कलम राज्य शासनाने नव्या आदेशात हटविले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांचे नुकसान होणार असले तरी शासनालाही त्याचा फटका बसणार आहे. कारण दरवाढ झाली तर कंत्राटदारला वाढीव मोबदला मिळतो, त्याचबरोबर दर कमी झाले तर शासन दर कमी करून आर्थिक बचत करत असते.

संजय पाठक ।
नाशिक : बाजारपेठेतील बदलते भाव लक्षात घेऊन कोणत्याही कामात दरवाढ देण्याचा किंवा दर कमी करण्यासाठी एक्सक्लेशन कॉजचे कलम राज्य शासनाने नव्या आदेशात हटविले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांचे नुकसान होणार असले तरी शासनालाही त्याचा फटका बसणार आहे. कारण दरवाढ झाली तर कंत्राटदारला वाढीव मोबदला मिळतो, त्याचबरोबर दर कमी झाले तर शासन दर कमी करून आर्थिक बचत करत असते. कंत्राटदारांसाठी वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या नियमावलीत अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांचीच सोय होत असल्याचा राज्य शासनाचा एक समज असून तो दूर करण्यासाठीच जणू राज्य शासनाने एप्रिल महिन्यात निविदांसंदर्भातील एक सुधारणा आदेश काढला आहे. त्यात अनेक जुन्या नियमांना वगळण्यात आले आहे. परंतु हे करताना काही व्यवहार्य गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांना दरवाढ देणे किंवा कमी करण्यासाठी असलेल्या नियमाला वगळण्याचा हा त्याचाच परिपाक आहे. कोणतेही काम करताना त्यासाठी लागणारे साहित्याचे त्यावेळचे दर लक्षात घेऊन निविदा काढली जाते. परंतु अनेकदा रस्ते किंवा अन्य बांधकाम साहित्याच्या दरात बदल होतात. बाजारपेठेतील चढ-उतार हे सातत्याने झाले तर त्याचा नागरी कामांना फटका बसतो. कंत्राटदारांना हे काम परवडनासे झाले तर ते काम बंदच करून टाकतात. त्यामुळे काम रखडते. त्यामुळेच यापूर्वी एक्सलेशन कॉजची तरतूद होती. निविदेच्या वेळी ती नमूद केली जात असे. एखादे काम कंत्राटदाराने करण्याची तयारी केल्यानंतर सीमेंट, स्टील किंवा अन्य साधनांमध्ये वाढ झाली तर अंतिम देयक देताना दरातील तफावतीचे पुरावे सादर केल्यानंतर ठेकेदारांना वाढीव रक्कम दिली  जाते.  अगदी मजुरांचे मजुरीच्या दरातील तफावतही मान्य करण्यात येत असे. काही कामात मात्र केवळ स्टार रेट अनुज्ञेय केला जातो. म्हणजेच सर्वच साहित्यासाठी नाही तर केवळ सीमेंट आणि स्टीलसाठी दरवाढ अनुज्ञेय केली जाते. परंतु आता नव्या निर्णयानुसार शासनाने हे दरवाढीचे कलमच काढून टाकले आहे. वास्तविक दरवाढ जरी कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडत असली तरी दर कमी झाले तर शासनाचा फायदा होत होता, याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कारण एक्स्लेशन कॉजमध्ये दरवाढ झाल्यास कंत्राटदारांना  रक्कम वाढीव देण्याची तरतूद आहे, तशीच एखाद्या वस्तूचे दर कमी झाले तर कंत्राटदारांच्या देयकातून ती कमी करून घेण्याची देखील तरतूद आहे.
इंधन दरवाढीचा फटका बसणार...
राज्य शासन एक्सक्लेशन कॉज अंतर्गत एखाद्या कामात दरवाढ ठेकेदारांना देत असले तरी ती करताना त्यासाठी आरबीआयचे वार्षिक इंडेक्स जोडावे लागते. तसेच अन्य साहित्यातील दरवाढीबाबतही अशाप्रकारची बिले आणि अन्य माहिती सादर करावी लागते. आता राज्य शासनाने हे कलम रद्द केले असले तरी त्यातून अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतील. विशेषत: केंद्र सरकारने इंधन दरावरील निर्बंध हटविल्याने आता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर रोजच बदलत असतात. त्यामुळे वाहतूकदारावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. अशावेळी वाहतूक खर्चामुळे अनेक बाबी महागणार असून त्यावेळी दरवाढ सोसून कसे काम केले जाईल, असा प्रश्न केला जात आहे.