स्थायी समितीबाबत दोन विधिज्ञांची भिन्न मते

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीत शिवसेनेच्या एका सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनुषंगाने सत्तारूढ भाजपने दोन विधिज्ञांकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. मात्र दोन्ही तज्ज्ञांनी भिन्न मते दिली असून, तिसऱ्या विधिज्ञाचा सल्ला घेतला जाणार आहे.

नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीत तौलनिक बळानुसार शिवसेनेचा एक सदस्य वाढवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे भाजपला आता तातडीने याच महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी महिना संपण्याच्या आत शिवसेनेचा एक सदस्य नियुक्त करायचा आहे, असा अर्थ न्यायालयाच्या आदेशातून ध्वनीत होत आहे. मात्र आदेश अधिक सुस्पष्ट करावे यासाठी महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपने यासंदर्भात नगरसचिवांना कायदेशील सल्ला विधिज्ञांकडून घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिकेचे उच्च न्यायालयातील वकील मुरलीधर लक्ष्मण पाटील आणि संदीप व्ही. मारणे यांना पत्र देण्यात आले होते. ॲड. एम.एल. पाटील यांनी दिलेल्या सल्ल्याचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले असून, त्यांनी २८ फेब्रुवारीच्या आत शिवसेनेचा एक सदस्य नियुक्त करावा लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ॲड. मारणे यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी गठित समितीच्या वेळी या निर्णयाचा विचार करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे प्रशासन बुचकळ्यात पडले आहे. त्यामुळे आता नव्याने तिसरा विधिज्ञाचा सल्ला मागवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले.

इन्फो..

उपसंचालकांनी पाठवले पत्र

विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी उच्च न्यायालयाची प्रत आणि आपले पत्र विभागीय आयुक्तांना पाठवले असून, त्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार उपसंचालक धायगुडे यांनी हा विषय महापालिकेच्या अखत्यारीत असल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना नगरसचिवांना पत्राव्दारे केल्या आहेत.

इन्फो...

स्थायी समितीत सध्या भाजपचे नऊ सदस्य आहेत. त्याऐवजी आता भाजपचे आठ, शिवसेनेचे पाच तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे यांचे प्रत्येकी एकेक सदस्य नियुक्त होतील.