दिंडोरीत पेन्शन हक्क संघटनेचे धरणे आंदोलन

दिंडोरीत पेन्शन हक्क संघटनेचे धरणे आंदोलन

 दिंडोरी : दि.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १९८२ च्या कायद्यानुसार विहित केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आणि अंशदायी पेन्शन योजना व या पेन्शन योजने अंतर्गत कोणत्याही कपाती कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून करू नये या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी सर्व शासकीय विभागाच्या कर्मचा-यांनी दिंडोरी तालुका जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने दिंडोरी तहसील कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करून नायब तहसीलदार एम पी कनोजे यांना निवेदन देण्यात आले.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत लागलेल्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. या पेन्शन योजनेत कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबाला कुठलीही सुरक्षितता पुरवण्यात आलेली नाही. सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांना त्याच्या पश्चात उदरिनर्वाह करण्यासाठी कुठलीही तरतूद अंशदायी पेन्शन योजनेत नाही. भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम नवीन योजनेत काढता येत नाही. अंशदायी योजनेत कर्मचार्याच्या हिश्या एवढी रक्कम शासनाने जमा करावयाची आहे, मात्र शासन आपला हिस्सा अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी पेन्शन योजनेच्या खात्यात जमा केलेला नाही. अंशदायी योजनेत केलेल्या कपातींचा हिशोब कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेतर्फे दिंडोरी तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनास दिंडोरी पेठ विधानसभा मतदार संघाचे आमदार नरहरी झीरवाळ, माजी आमदार धनराज महाले, पंचायत समितीचे माजी सभापती भास्कर भगरे, जि.प. सदस्य बाळासाहेब गांगुर्डे, प.स.सदस्य विलास निरगुडे, सौ जयश्री सातपुते , मनसेचे तालुका अध्यक्ष सोमनाथ जाधव, दिंडोरी नगर पंचायतचे उप नगराध्यक्ष सचिन देशमुख, भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश बर्डे आदींनी भेट देऊन पाठिंबा दिला.
धरणे आंदोलन यशस्वीतेसाठी जिल्हाध्यक्ष सचिन वडजे, जिल्हा प्रतिनिधी किरण शिंदे, तालुका अध्यक्ष दिगंबर बादाड , सरचिटणीस प्रवीण वराडे, कार्याध्यक्ष अभिमन बिहरम, कोषाध्यक्ष विलास पेलमहाले, मारु ती कुंदे , सुनिल पेलमहाले, राहुल गवळी, राकेश पाटील शरद बोडके आदींनी परिश्रम घेतले.
(वार्ताहर)