स्थायीने निर्णय न घेतल्यास थेट अंमलबजावणी

महापालिकेच्या स्थायी समितीत सादर प्रस्तावावर पंधरा दिवसांच्या आत कोणताही निर्णय न झाल्यास तो संमत समजून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रस्तावात तसा उल्लेख करून प्रस्ताव सादर केल्याने समितीला मोठा दणका दिला आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीत सादर प्रस्तावावर पंधरा दिवसांच्या आत कोणताही निर्णय न झाल्यास तो संमत समजून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रस्तावात तसा उल्लेख करून प्रस्ताव सादर केल्याने समितीला मोठा दणका दिला आहे.  महापालिकेच्या स्थायी समितीचे कामकाज नेहमीच चर्चेत असते. एखादा विषय जाणीवपूर्वक निर्णयाविना प्रलंबित ठेवण्यामागे काय गौडबंगाल असते याच्या नेहमीच सुरस कथा चर्चिल्या जातात. स्थायी समितीवर भांडवली कामांसाठी मागवलेल्या निविदांचे करारमदार करण्यासाठी मान्यता घेतली जाते. परंतु त्यात अनेकदा विषय सहेतूकही तहकूब ठेवला जातो. केवळ भांडवली कामांच्या बाबतीतच नव्हे तर एखाद्या आरक्षित भूखंडाचे भूसंपादन करण्यासाठी जागा मालकाने नगररचना अधिनियम १२७ अन्वये नोटीस दिल्यानंतर अशा भूखंडांबाबत विहित कालावधीत निर्णय घेणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक हा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्याचे प्रकार घडतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वीच महाराष्टÑ महानगरपालिका अधिनियम ७३(क) मध्ये सुधारणा केली असून, आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर पंधरा दिवसांच्या आत निकाली न काढल्यास हा प्रस्ताव सभेच्या पटलावर घेतलेले असो किंवा नसो, तो स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचे मानण्यात येईल, अशीही तरतूद आहे. आजवर कोणत्याही आयुक्तांनी या तरतुदीचा वापर केला नसले तरी विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. नाशिकरोड येथे महापालिकेच्या वतीने नूतन बिटको रुग्णालय बांधले जात असून, या इमारतीत अग्निप्रतिबंधात्मक व अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी १७ लाख ७६ हजार ८६६ रुपयांचे काम एका ठेकेदार कंपनीकडून करून घेण्याचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीवर मांडण्यात आला आहे.
नाण्याची दुसरी बाजू
स्थायी समितीत सादर प्रस्ताव वारंवार तहकूब करण्यामागे वेगळीच कारणे असल्याची किंबहुना अर्थपूर्ण निर्णयांची चर्चा होत असते त्यांना आयुक्तांच्या या पत्राने चाप बसणार आहे. तथापि, स्थायी समितीत सर्वच निर्णय अशाप्रकारे होत नाही. अनेकदा अपुरी माहिती किंवा प्रशासनाच्या निविदा प्रक्रियेतच घोळ असल्याने त्याचा जाब विचारण्यात येतो आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा घेण्यासाठी समिती हा विषय प्रलंबित ठेवते, अशा सद्हेतूने हा विषय प्रलंबित ठेवला तरी त्यालाही यामुळे अडचण होण्याची शक्यता आहे.