सुगम्य भारत योजनेलाच ‘अपंगत्व’

नाशिक : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय कार्यालयामध्ये येण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१६-१७ मध्ये सुगम्य भारत योजना आणली आहे. मात्र, शासकीय उदासीनतेमुळे अद्यापही शासकीय कार्यालयांमध्ये रॅम्प व्यतिरिक्त अन्य सुविधा पुरविण्यात आल्या नसल्याने या योजनेलाच ‘अपंगत्व’ आले आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.

ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयांची उदासीनता : सुविधा फाइलींमध्ये बंद

नाशिक : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय कार्यालयामध्ये येण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१६-१७ मध्ये सुगम्य भारत योजना आणली आहे. मात्र, शासकीय उदासीनतेमुळे अद्यापही शासकीय कार्यालयांमध्ये रॅम्प व्यतिरिक्त अन्य सुविधा पुरविण्यात आल्या नसल्याने या योजनेलाच ‘अपंगत्व’ आले आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडूनही अनेक योजना राबविल्या जातात. परंतु या योजनांना सक्षमपणे लागू केले जात नसल्यामुळेच शासकीय फाइल्समध्ये बंदिस्त या योजनाच अधू झाल्या असल्याचे वास्तव आहे. अशा मानसिकतेमुळेच अजूनही अपंगांना आपल्या हक्क आणि न्यायासाठी शासनदरबारी मोेर्चे, आंदोलने करावी लागतात.
दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने अशीच एक ‘सुगम्य भारत योजना’ आणली आहे. या योजनेतील तरतुदींनुसार शासकीय कार्यालये, चित्रपटगृहे, हॉटेल्स, उद्याने, वैद्यकीय उपचार केंद्रे, औषधविक्रीची दुकाने, मॉल्स अशा ठिकाणी दिव्यांगांना जाता यावे यासाठी संबंधित इमारतींना रॅम्प, लिफ्ट, व्हीलचेअर असावे, असे अपेक्षित आहे. शासकीय इमारतींमध्ये या सुविधा पुरविण्यासाठी तर १८ कोटींची तरतूददेखील केंद्र सरकारने केलेली आहे. मात्र या सुविधा अजूनही दृष्टीस पडत नाहीत.
अपंगांना दैनंदिन व्यवहारात वावरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना सुसह्य अशा सुविधा देण्यासाठी या योजनेत अनेक बारकावे आहेत, परंतु अंमलबाजवणी नसल्यामुळे अपंगांना अजूनही दैनंदिन
सुगम्य भारत योजनेलाच ‘अपंगत्व’
(पान १ वरून)
कामकाजात अनेक अडचणी निर्माण होतात. या प्रकरणाची तर मानवाधिकार आयोगानेदेखील दखल घेतली होती. परंतु त्यानंतरही यंत्रणा फार काही कामाला लागली असे चित्र मात्र दिसू शकलेले नाही. आयोगाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, आजही दिव्यांग व्यक्तींचा विशेष विचार केला जात नाही. सार्वजनिक शौचालये आणि रुग्णालये, चित्रपटगृहांत तर याचा विचार होताना दिसतच नाही. अनेक शासकीय इमारती, चित्रपटगृहे, रुग्णालये येथील शौचालयाचा वापर रुग्णांना करणेही कठीण होते. या प्राथमिक सुविधेचाही विचार इमारतींमध्ये केला जात नसल्याचे वास्तव आहे. सुगम्य भारत ही चांगली योजना असून यामध्ये अपंगांच्या गरजांबाबत बारकाईने विचार करण्यात आलेला आहे. मात्र योजना अंमलबजावणीचा धाक नसल्यामुळे शासकीय आणि सार्वजनिक व्यवस्थेची अपंगांविषयीची निर्ममता नेहमीच समोर येते. शहरातील शासकीय इमारतींमध्येही अपंगांची गैरसोयनाशिक शहरातील आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांधकाम विभाग, समाजकल्याण अशा अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये वरच्या मजल्यांवर जाण्यासाठी अपंगांना कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. व्हीलचेअर तर कुठेच दिसत नाही. चित्रपटगृहांमध्ये तर या सुविधांचा विचारही केलेला दिसत नाही.