जलसंपदावरून भाजप मंत्री- आमदारांमध्येच मतभेद

नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे काय इतर कोणतेही कार्यालय नाशिक जिल्हा बाहेर हलवू देणार नाही, अशी भूमिका आमदार देवयानी फरांदे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर नाशिकचे पळवलेले पाणी बीअर कंपन्यांसाठी वापरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, जलसंपदा आणि पाणी या विषयावरून पुन्हा एकदा भाजपाचे केंद्रीय मंत्री आणि नाशिकच्या स्थानिक आमदारांमध्ये असलेले मतभेद उघड झाले आहे.

औरंगाबादसह मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करण्यावरून यापूर्वी आमदार देवयानी फरांदे आणि आमदार प्रशांत बंब यांच्यात अशाप्रकारे मतभेद होते. बंब यांनी पाणी पुरवठ्यासाठी गंगापूर धरण उडवून देण्याचे विधान कुंभमेळ्याच्या दरम्यान केले होते, त्यावरून बराच वाद झाला होता. नाशिकमध्ये आंदोलनेही झाले हेाती. आता नाशिकमधील धरणांचे नियोजन औरंगाबादच्या कब्जात घेण्यावरून वादाला सुरुवात झाली आहे.

औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत औरंगाबाद व मराठवाडा येथील लोकप्रतिनिधींकडून नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे कार्यालय औरंगाबाद येथे हलविणेबाबत मागणी केली. या मागणीचा समाचार घेताना आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील पिण्याचे पाणी शेतीसाठी वापरले जात असल्या असल्याच्या आरोपाचे खंडन केले व हे आरोप खोटे असल्याचे स्पष्ट करताना उलटपक्षी जायकवाडी धरणातील पाणी मात्र उसाच्या शेतीसाठी व बीयर कंपन्यांसाठी वापरले जात असल्याचे आपण एमडब्ल्यूआरआरएच्या सुनावणीदरम्यान सिद्ध केले असल्याची बाब त्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. नांदूर मध्यमेश्वर, भाम, भावली, वाकी, किंवा नार पार प्रकल्प, वैतरणा प्रकल्प ही सर्व प्रकल्प नाशिक जिल्ह्यातील असून त्यासाठी नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी दिलेल्या आहेत. तसेच या धरणाची बांधणी ही नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी करण्यात आलेली होती व इंग्रजांच्या काळापासून नाशिक पाटबंधारे विभाग याचे सनियंत्रण करत असल्याची बाब देखील त्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.

इन्फो.

समुद्रात वाहून जाणारे ३२५दलघफू पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याची योजना नाशिक जिल्ह्यात होत असताना त्यावर सनियंत्रण करणारी कार्यालये ५० किलोमीटरवरून हलवून २०० किलोमीटरवरील औरंगाबाद येथे नेणे व्यवहार्य होणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यालय नाशिक येथे हलविण्यात यावे, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.