‘आपत्ती’ निवारण करणाऱ्यांवरच ‘आपत्ती’

नाशिक :आपत्ती कुठलीही असो ती कधी, कुठे व कशी येईल हे जसे सांगता येत नाही तसेच ही मानवनिर्मित असो वा नैसर्गिकनिर्मित आपत्तीवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळविणेही अशक्य आहे. अशावेळी फक्त आपत्तीची सूचना मिळाल्यास त्यापासून बचाव करणे व योग्य ती खबरदारी घेणे इतकेच मानवाच्या हाती असले तरी आपत्ती घडल्यानंतर संकटात सापडलेल्यांची मदत करणे एवढेच  आपल्या हाती असते. गुजरातचा भूकंप, लातूरचा भूकंप यांसारख्या सर्वांत मोठ्या आपत्तीच्या काळात बचाव व मदत कार्य हेच एकमेव  जीवित व वित्तहानी रोखण्यासाठी यशस्वी ठरले. त्यातून ‘युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोगाम’ची संकल्पना पुढे आली व त्यामुळे  केंद्र व राज्य सरकारांनी आपत्ती निवारणाच्या उपक्रमाला अधिकाधिक गांभीर्याने घेऊन गाव ते जिल्हापातळीवर आपत्ती निवारण  पथकांवर लक्ष केंद्रित केले.
आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१० मध्ये सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत स्वतंत्र कायदा करून त्याच्या आधारे राष्ट्रीयपातळीवर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण, राज्यपातळीवर राज्य आपत्ती निवारण असे स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा आपत्ती निवारण कक्ष उघडण्यात आले आहे. पावसाळ्यातील चार महिन्यांपुरतेच या पथकाचे काम सीमित नसून आता बाराही महिने आपत्ती निवारण कक्ष कार्यान्वित ठेवण्यात आला आहे. शासनाने आपत्ती निवारण कक्षाची निर्मिती करून बचाव व मदत कार्यासाठी उपयोगी ठरणाºया सर्व शासकीय यंत्रणांना त्यांच्या जबाबदारीचे वाटप केले आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाºयांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले असून, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये जिल्हाधिकाºयांना सर्व प्रकारचे अधिकार बहाल करण्यात आले
आहेत.मात्र प्रत्यक्षात आपत्तीस्थळी जीव धोक्यात घालून संकटग्रस्तांचा जीव वाचविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ शासनाकडे नाही.  थोडक्यात बचाव व मदत कार्यासाठी लागणारी कोट्यवधी रुपये खर्च करून साधनसामुग्री शासनाने उपलब्ध करून दिली असली तरी, ही साधनसामुग्री हाताळणारे हक्काचे हात शासनाकडे नाहीत  त्यासाठी त्यांना स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक  कार्याची आवड असणा-या व्यक्ती, धाडस व  जोखीम पत्करण्यास तयार असलेले तरुणांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र दुसºयांसाठी जीव धोक्यात घालून शासनासाठी सेवा देण्यास
तयार असणाºया या स्वयंसेवकांच्या जीविताला संरक्षण देण्याची उदारता शासनाच्या अंगी  नाही. त्यामुळे संकटग्रस्तांचा जीव वाचविणारेच बेरोजगारी व उपासमारीच्या आपत्तीचा सामना करू लागले आहेत.
ना विमा, ना आर्थिक मदत
आपत्तीत सापडलेल्या संकटग्रस्तांना जीव धोक्यात घालून बचाव व मदत करणाºया स्वयंसेवकांना मात्र शासनाकडून कोणतीही मदत केली जात नाही. शासनासाठी जिवाची जोखीम पत्करून काहीही करण्यासाठी तयार असलेल्या स्वयंसेवकांना शासनाकडून अनेक अपेक्षा  असल्या तरी, शासनाला मात्र त्याच्याशी कोणतेही  देणे-घेणे नाही. शासनाच्या मते आपत्ती व्यवस्थापनात संकटात सापडलेल्या व्यक्तीची मदत करणे साामजिक कार्य असून, ते ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे शासनाच्या कामात मदत करणाºया या स्वयंसेवकांना ना शासनाचे मानधन मिळते ना त्यांच्या जिवाच्या संरक्षणासाठी विम्याचे कवच आहे. एखाद्या वेळी बचाव व मदत कार्य करणाºया स्वयंसेवकांच्याच जिवाचे बरे वाईट झाल्यास त्याला शासन कोणतीही आर्थिक मदत देय होत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनात बचाव व मदत कार्य राबविताना स्वयंवेकांची फक्त घटनास्थळी ने-आण करण्याबरोबरच शक्य असेल तर खाण-पानाची व्यवस्था स्थानिक यंत्रणेकडून केली जाते. फक्त शासकीय ओळखत्र व प्रमाणपत्र एवढाच काय तो जीव जोखमीत घालण्याचा मोबदला. असा होतो पथकात समावेश
आपत्ती निवारणाचे मुख्य काम सरकारी यंत्रणेचे असले तरी, शासनाकडे यासाठी स्वतंत्र घटनास्थळी काम करणारी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यासाठी स्वखुशीने स्वयंसेवा करण्यास तयार असलेल्यांची मदत घेतली जाते. ज्या कोणा व्यक्ती, संस्थेस आपत्ती निवारणाच्या कामात योगदान द्यायचे असल्यास त्यांनी जिल्हा, तालुका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी स्वत:हून संपर्क साधून आपली संपूर्ण माहिती, पत्ता, शिक्षण, आवडीचे क्षेत्र, भ्रमणध्वनी व काय करू शकतो याची माहिती द्यायची आहे. ज्या ज्यावेळी गरज पडेल त्या त्या व्यक्तीला आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून संपर्क साधला जातो. आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे प्रत्येक विद्येत पारंगत असलेल्या स्वयंसेवकांची यादी व माहिती अद्ययावत ठेवली जाते.