आपत्ती‘प्रवण’ व्यवस्थापन !

: ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे म्हणत महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी पावसाळ्यात कोणतीही आपत्ती येऊ नये यासाठी काळजी घेण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज केली जाते. तशी यंदाही यंत्रणा सज्ज झाली आहे.

नाशिक : ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे म्हणत महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी पावसाळ्यात कोणतीही आपत्ती येऊ नये यासाठी काळजी घेण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज केली जाते. तशी यंदाही यंत्रणा सज्ज झाली आहे. ठिकठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या पूर्वतयारीसाठी बैठकादेखील पार पडल्या आहेत. परंतु हा विभाग किंवा महापालिका खरोखरच आपत्ती निवारणासाठी सज्ज आहे काय? दरवर्षीच्या त्याच त्या धोकादायक वाड्यांना नोटिसा, नदीपात्रातील झोपडपट्टीवासीयांना स्थलांतरित करण्याचे इशारे यापलीकडे आपत्ती निर्मूलनासाठी काय सज्ज केले जाते हा महत्त्वाचा भाग आहे. २००८ मध्ये आलेल्या महापुराने अनेक धडे दिले, परंतु पूररेषा कमी करण्यासाठी कोणतीही केंद्र शासनाच्या अंकित संस्थेने अनेक शिफारसी करून त्याचा निर्णय घेतला गेलेला नाही. पुराची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी प्रवाहाला अवरोध करणारी बांधकामे, मिळकती इतकेच नव्हे तर पूल आणि बंधारे हटविण्याची शिफारस कागदावरच आहे. गावठाणातील धोकादायक वाड्यांचा प्रश्न नोटिसांनी सुटणार नाही तर त्याला क्लस्टर अंतर्गत कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याची केवळ चर्चाच होत आहे. त्यावर कार्यवाही नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या भरवशावर निर्धास्त राहायचे तो विभागाच दुबळा आहे. ना प्रमुख ना कर्मचारी आणि नाही त्यांच्याकडे पुरेशी साधने. महापालिकेच्या वतीने रस्त्यांपासून ग्रीन जीमपर्यंत अनेक बाबींवर खर्च केला जातो. परंतु आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सक्षम करण्यासाठी मात्र खर्च केला जात नाही. या दलाला प्रमुखही पूर्णवेळ नाही, मग खरोखरीच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सज्ज आहे काय? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळेच महापालिकेच्या कामकाजाचे आणि प्रलंबित प्रश्नांचे हे परखड विश्लेषण..
कांबळेवाडी दुर्घटनेच्या पुनरावृत्तीची प्रतीक्षा?
गोदावरी, नासर्डी, वाघाडी, वालदेवी अशा अनेक नद्यांच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या असतात. पावसाळ्यात त्यांना केवळ नोटिसा बजावल्या जातात, परंतु नंतर मात्र कोणत्याही प्रकारे कारवाई होत नाही. संबंधित झोपडपट्टीधारक हटत नाही आणि महापालिकादेखील दुर्लक्ष करते. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी सातपूर येथे कांबळेवाडी या झोपडपट्टीत अनेक झोपड्या एका कंपनीच्या संरक्षक भिंतीलगत वसलेल्या होत्या. पावसाळ्यात पाणी मुरून ती संरक्षक भिंत कोसळली आणि सहा जणांचा बळी गेला. त्यानंतरही केवळ झोपडपट्टी हटविण्याबाबत चर्चा झाली. प्रत्यक्षात कृती झालेली नाही. उलट कांबळेवाडी झोपडपट्टी वाढत आयटीआय पुलालगत पोहोचली, परंतु महापालिकेने ती हटविली नाही. अशा अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या असून, महापालिका केवळ नोटिसा बजावण्याची आपैचारिकताच पार पाडते. त्यानंतर मात्र कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. यंदाही हेच काम सुरू असून, कांबळेवाडीच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्तीची यंत्रणा प्रतीक्षा करते आहे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सदोष भुयारी गटार योजना; गावठाणातील समस्या ‘जैसे थे’
संपूर्ण शहरासाठी महापालिकेने भुयारी गटार योजना राबविली आहे. परंतु, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्याचे परिणाम आजही शहरातील काही भागाला भोगावे लागत आहेत. विशेषत: महापालिकेने सारडा सर्कल येथून द्वारकाकडून भुयारी गटार नेण्याची गरज असताना ते तांत्रिकदृष्ट्या शक्य न झाल्याने महापालिकेने मध्येच शहरातील गावठाण भागात हा भाग जोडून दिला आहे. त्यामुळे शहराच्या उर्वरित भागातील पाणी गावठाण भागात चेंबरमधून उफाळून बाहेर पडते आणि त्याचा त्रास गावठाणातील सखल भागातील नागरिकांना सहन करावा लागतो. महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ही योजना राबवली, परंतु आता त्याचे दोष लक्षात आल्यानंतर त्यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा केली जात नाही. त्यामुळे गावठाणातील समस्या ‘जैसे थे’ आहे.