शिक्षक, आरोग्य अधिकाºयांच्या निवासी भत्त्यात अपहार

नाशिक : ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या वैद्यकीय अधिकाºयांसह विद्यार्थ्यांना जीवनाची दिशा दाखविण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षक आणि ग्रामविकासाचा गाडा चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाºया ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी न राहताच बनावट रहिवासी दाखला आणि बिलांच्या आधार निवास भत्त्याच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे अनुदान मिळविण्यासाठी पंचायत समिती विस्तार अधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकाºयांच्या सहकार्याने लाखो रु पयांचा अपहार केल्याचा आरोप नाशिक पंचायत समितीच्या सदस्यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देपंचायत समिती सदस्यांचा आरोप जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन

नाशिक : ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या वैद्यकीय अधिकाºयांसह विद्यार्थ्यांना जीवनाची दिशा दाखविण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षक आणि ग्रामविकासाचा गाडा चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाºया ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी न राहताच बनावट रहिवासी दाखला आणि बिलांच्या आधार निवास भत्त्याच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे अनुदान मिळविण्यासाठी पंचायत समिती विस्तार अधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकाºयांच्या सहकार्याने लाखो रु पयांचा अपहार केल्याचा आरोप नाशिक पंचायत समितीच्या सदस्यांनी केला आहे.
नाशिक तालुक्यातील ग्रामीण भागात जवळपास ५५१ शिक्षक, ५६ ग्रामसेवक व १० वैद्यकीय अधिकारी असून, यातील बहुतांश शिक्षक, ग्रामसेवक व अधिकारी त्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत नसतानाही त्यांनी निवास भत्ता मिळविण्यासाठी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी व ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्या मदतीने निवासी भत्त्यांच्या रूपाने अनुदान मिळवून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक करून अपहार केल्याचा आरोप नाशिक पंचायत समिती उपसभापती कविता बेंडकोळी यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य उज्ज्वला जाधव, ढवळू फसाळे, विजय जगताप, डॉ. मंगेश सोनवणे, विजया कांडेकर, छाया डंबाळे या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांना निवेदनाच्या माध्यमातून केला आहे.
शासकीय नोकरी करणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहणे गरजेचे आहे; मात्र दुर्दैवाने शासकीय सेवेत असलेले अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी न राहता शहरी भागात राहणेच पसंत करतात. त्यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नेमणूक केलेल्या वैद्यकीय अधिकाºयांनी सर्पदंश, प्रसूती, विषबाधा यासारख्या आपत्कालीन समस्यांवर प्राथमिक औषधोपचार करण्यसाठी मुख्यालयी निवासी असणे गरजेचे आहे; मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नेमणुकीस असलेले दोन्ही अधिकारी मुख्यालयात वास्तव्यास नसल्याचा अनुभव अनेकवेळा येत असल्याने याविरोधात जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनीही मागील सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविला होता; परंतु वैद्यकीय अधिकाºयांसह ग्रामसेवक व शिक्षकांनीही शासनाची फसवणूक केली असून, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे.
दरम्यान, नाशिक पंचायत समिती सदस्यांची शिक्षक, ग्रामसेवक व वैद्यकीय अधिकाºयांबाबत तक्र ार प्राप्त झाली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी दिले आहे. नाशिक तालुक्यात सुमारे साडेपाचशे शिक्षक, ५६ ग्रामसेवक व १० ते १२ वैद्यकीय अधिकारी असून, संपूर्ण जिल्ह्णात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास जिल्ह्णातील मोठा घोटाळा उघडकीस येईल. तसेच नाशिकमधील कारवाईतून राज्यभरात अशा प्रकारे शासनाची फसवणूक करणाºयांना धडा मिळेल.
- डॉ. मंगेश सोनवणे, पंचायत समिती सदस्य, लहवित गण. मुख्यालयात न राहता बनावट बिले आणि रहिवासी पुराव्यांच्या आधारे शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्य अधिकाºयांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. मुख्यालयी निवासी राहण्याची सक्ती असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचाºयांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी तसेच चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून फसवणुकीने मिळविलेली रक्कम वसूल करावी.
- उज्ज्वला जाधव, पंचायत समिती सदस्य, शिंदे-पळसे गण