तीन वर्षे झालेल्या अधिकाऱ्यांवर अविश्वास

न.पा. निवडणूक : अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचा प्रश्न

नाशिक : डिसेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या राज्यातील २१४ नगरपालिकांच्या निवडणूक कामांपासून जिल्ह्णात तीन वर्षे सेवेचे पूर्ण झालेल्या महसूल खात्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दूर सारण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतल्याने एक प्रकारे हा अधिकाऱ्यांवर अविश्वास असल्याची भावना व्यक्त केली जात असून, दुसरीकडे निवडणुका निष्पक्षपातीपणे पार पाडण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे समर्थन केले जात आहे.
डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने नियम तयार केले असून, या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असून, नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून केली जाणार आहे. या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक अधिकारी व मतदान केंद्राध्यक्ष यांच्या नेमणुकीबाबतही आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. त्यासाठी प्रत्येक नगरपालिकेसाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार असून, जिल्ह्णात आवश्यकतेप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी नसतील तर विभागीय आयुक्तांनी इतर जिल्ह्णांमधून आवश्यकतेनुसार उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करताना त्या अधिकाऱ्याची सचोटी, प्रामाणिकपणा व त्यास निवडणुकीचा अनुभव असणे आवश्यक केले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणूक करताना त्यास त्याच जिल्ह्णात तीन वर्षे झालेले नसावेत, तसेच तो जिल्ह्णाचा स्थानिक रहिवासी नसावा, यावर आयोगाने विशेष भर दिला आहे.