१७७ ग्रामपंचायतींचा अनियंत्रित कारभार उघड आयुक्त संतप्त : विभागीय आयुक्तांनी अधिकाºयांना खडसावले

नाशिक : ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जात असतानाही १७७ ग्रामपंचायतींकडून अनियंत्रित आणि स्वैर कारभार सुरू आहे.

ठळक मुद्देअधिकाºयांची चांगलीच कानउघाडणीआढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक

नाशिक : ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जात असतानाही जिल्ह्यातील १७७ ग्रामपंचायतींकडून अनियंत्रित आणि स्वैर कारभार सुरू असल्याची बाब विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी ग्रामपंचायतींच्या कारभार तीव्र आक्षेप घेत या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या तालुका तसेच ग्रामपातळीवर कामकाजात अक्षम्य उदासिनता आणि अनियमितता आढळून आल्याने त्यांनी अधिकाºयांची चांगलीच कानउघाडणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांपासून तालुकास्तरावरील अधिकाºयांनाही त्यांनी चांगलेच सुनावल्याचे समजते. कामातील दिरंगाई आणि अपूर्ण दप्तर पाहून दोन अधिकाºयांना त्यांनी कक्षाबाहेर काढून दिल्याचेही बोलले जात आहे. विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक बोलाविली होती. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी आदी अधिकाºयांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना कामकाजात कोणतेही गांभीर्य नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. विशेषत: ग्रामपंचायतींचा आढावा घेताना सर्व नियम डावलून कामकाज होत असल्याने त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले. ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचा आढावा घेत असताना १७७ ग्रामपंचायतींकडे कामाचे आणि खर्चाची कोणतीही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. कामे करताना विनानिविदा केलेली कामे, खर्चाचे नियोजन, आराखडा यांची कागदपत्रे नसताना कामकाज होत असल्याचे लक्षात आले. यावेळी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत विशेष अधिकारान्वये या ग्रामपंचायतींवर प्रसंगी बरखास्तीची कारवाई करण्याचाही इशारा दिला. महिला बालकल्याण विभागाचा खर्च गेल्या दोन वर्षांपासून झालेलाच नसल्याने विभागीय आयुक्त चांगलेच संतापले. कोट्यवधींचा निधी असतानाही कामे केली जात नसल्याने त्यांनी संबंधितांना जाब विचारला. कामातील अनियमिता आणि गांभीर्य नसल्याने सर्व नियम डावलून कामांबाबत उदासिनता असल्याने त्यांनी अधिकाºयांना नियमानुसार कामकाज करण्याचा सल्ला दिला. कोणत्याही कामाचे योग्य नियंत्रण होत नसल्याने कामकाजात अनेक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी असल्याची बाब त्यांनीच अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिली. वर्गखोल्या, शौचालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची देखभाल या कामांतील अनियमिततेबाबतही त्यांनी तीव्र ताशेरे ओढले. शासकीय विकासाची कामे करताना काही नियमावली आणि गुणवत्ता ठरवून दिलेली आहे. याचे कुठेही पालन होताना दिसत नाहीच किंबहुना नियमाच्या बाहेर जाऊन कामकाज करण्यात येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी त्यांनी ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, महिला बालकल्याण, बांधकाम, अर्थ आणि प्रशासकीय कामकाज अनियंत्रित झाले असल्याचे सांगून नियमात राहून कामकाज करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
१ मार्चचा अल्टिमेटम
विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी प्रत्येक विभागाला त्यांचे काम, कर्तव्य नियंत्रण आणि गुणवत्तेबाबतीत दक्ष राहाण्याबाबतच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत आढळून आलेल्या त्रुटी, तसेच जे विभाग कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत किंवा खर्चाचे हिशेब मांडू शकले नाहीत त्यांना १ मार्चचे अल्टिमेटम देण्यात येणार असून, त्यांच्या कामकाजाचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले.