धर्माच्या आधारावर भेदभाव राज्यघटनेला अमान्य

केंद्रात भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर आता आपण काहीही करू शकतो, असा त्यांचा समज झाला असून त्याचाच परिपाक म्हणजे तीन तलाक विधेयक, ३७० कलम रद्द करणे यासारखे निर्णय घेतले जात असून, याच बहुमताच्या जोरावर त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा हा काळा कायदा संसदेत पास मंजूर झाला आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे हे राज्यघटनेला मान्य नाही. देशातील तरुण या विरोधात अचानक रस्त्यावर आले असून, त्यांनी देशाला जागृत केले आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री व पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी केले.

ठळक मुद्देयशवंत सिन्हा : गांधी शांतीयात्रेनिमित्त आयोजित सभेत प्रतिपादन; शहरात यात्रेचे उत्साहात स्वागत

नाशिक : केंद्रात भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर आता आपण काहीही करू शकतो, असा त्यांचा समज झाला असून त्याचाच परिपाक म्हणजे तीन तलाक विधेयक, ३७० कलम रद्द करणे यासारखे निर्णय घेतले जात असून, याच बहुमताच्या जोरावर त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा हा काळा कायदा संसदेत पास मंजूर झाला आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे हे राज्यघटनेला मान्य नाही. देशातील तरुण या विरोधात अचानक रस्त्यावर आले असून, त्यांनी देशाला जागृत केले आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री व पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी केले.
यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या गांधी शांतीयात्रेचे नाशिकमध्ये आगमन झाल्यानंतर येथील तूपसाखरे लॉन्समध्ये कॉँग्रेसच्या वतीने आयोजित सभेत सिन्हा बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार सुधीर तांबे, आमदार हिरामण खोसकर, नागपूरचे माजी आमदार आशिष देशमुख, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड, स्वातंत्र्यसैनिक वसंतराव हुदलीकर, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, शहराध्यक्ष शरद आहेर, मनपातील कॉँग्रेस गटनेटे शाहू खैरे, डॉ. हेमलता पाटील, मौलाना रजा काद्री आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी यशवंत सिन्हा म्हणाले, जुन्या कायद्यात सरकारला नागरिकत्व देण्याचे अधिकार होते. आता यात संशोधन करण्यात आले आहे. हा कायदा करताना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान या देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाईल, असे सांगितले जात आहे. बांग्लादेश आणि पाकिस्तान हे एकेकाळी भारताचेच भाग असल्याने त्याबाबतची भूमिका समजण्यासारखी आहे, पण अफगाणिस्तानचा समावेश का हे न समजण्यासारखे आहे. जगात ५४ देश इस्लामिक आहेत त्यांना का यात सामिल केले जात नाही. तिबेटमधून येणारे, श्रीलंकेतून येणारे तमिळी, रोहिंगे यांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही, असे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीचे दुष्परिणाम आपल्याला जाणवत नाहीत तोपर्यंत आपण जागृत होत नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत आपण वेळीच जागृत झालो नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील असे ते म्हणाले. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली असून, आतापर्यंत पंतप्रधानांनी १३ वेळा अर्थसंकल्पासंदर्भात बैठका घेतल्या, पण एकाही बैठकीला अर्थमंत्र्यांना बोलावले नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचा स्वाभिमान जागा असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असेही सिन्हा म्हणाले. याप्रसंगी नागपूरचे माजी आमदार आशिष देशमुख, आमदार सुधीर तांबे, निरंजन टकले आदींची भाषणे झाली.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, केंद्रात बहुमत आल्यावर भाजपने आपले खरे रूप दाखविण्यास सुरुवात केली असून, घटनेवर आघात करण्यात येत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या रूपाने पहिला हल्ला आहे. घटनेच्या मूळ कल्पनेवरच हा आघात असून, हा कायदा रद्द करण्याची ही लढाई आहे. देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांचा आर्थिक स्थितीवरील नियंत्रण गेले आहे. हे अपयश लपविण्यासाठी नागरिकत्व कायदा पुढे केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.