प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर चर्चा

नाशिक : कश्यपी धरणग्रस्तांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्यदिनी धरणात सामूहिक उड्या मारण्याच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाची दखल घेत, गेल्या दोन दिवसांपासून धरणावर पोलिसांचा सक्त पहारा ठेवण्यात आला असून, यासंदर्भात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे.
नाशिक शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करण्याच्या हेतूने महापालिकेने कश्यपी धरणासाठी जागा संपादित करण्याची कार्यवाही १९९३ मध्ये पार पाडली. यावेळी धरणासाठी जागा देणाºया शेतकºयांच्या कुटुंबयिातील व्यक्तीस महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे तसेच जागेचा मोबदला देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. धरणाच्या उभारणीनंतर ६० पैकी काही प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले, मात्र नंतर महापालिकेने हात वर केल्याने गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत नोकरी द्यावी, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, वाढीव मोबदल्याचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा, धरणाच्या पाण्यावर धरणग्रस्तांना हक्क मिळावा, धरणात स्थानिकांना मासेमारीला परवानगी मिळावी आदी मागण्यांसाठी स्वातंत्र्यदिनी धरणाच्या पाण्यात उड्या मारण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला होता. त्यापार्श्वभूमीवर सोमवारपासूनच तालुका पोलिसांनी धरणाचा ताबा घेतला. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांची समजूत घालून स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा घडवून आणली. शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री महाजन यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शवित, या संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाचा हवाला देत शासनातर्फे पावले उचलले जात असल्याचे सांगितले. कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच राज्यात एका ठिकाणीही असाच प्रश्न उपस्थित झाला असता, शासनाने विशेष अधिकाराचा वापर करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय दिल्याने त्याच धर्तीवर प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. प्रकल्पग्रस्तांना धरणात मासेमारी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रस्ताव दिल्यास पाटबंधारे खाते त्यावर सकारात्मक विचार करेल, तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा घडवून विशेष अध्यादेश काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितल्याने त्यावर धरणग्रस्तांचे समाधान झाले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन्, पुनवर्सन अधिकारी कासार, तहसीलदार राजश्री अहिरराव, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते चंद्रकांत खोडे आदी उपस्थित होते.पुनर्वसनप्रश्नी पाहणीकश्यपी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नसल्याची तक्रार लक्षात घेता संबंधित यंत्रणा, पुनर्वसन अधिकाºयांनी संयुक्त पाहणी करून अहवाल देण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. कश्यपी धरणग्रस्तांचे सहा वाड्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी प्रशासनाने पुरेशा सुविधा दिलेल्या नसल्याची तक्रार प्रकल्पग्रस्तांनी केली तसेच धरणग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.