मालेगाव मनपा महासभेत अतिक्रमणावर चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2019 01:09 AM2019-02-28T01:09:51+5:302019-02-28T01:10:19+5:30
शहर स्वच्छता, सफाई कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, मोकाट कुत्रे व वराहांचा २२ सुळसुळाट, सार्वजनिक शौचालयांची दूरावस्था, शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आदी विषयांवर मालेगाव महापालिकेच्या महासभेत वादळी चर्चा झाली
मालेगाव : शहर स्वच्छता, सफाई कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, मोकाट कुत्रे व वराहांचा २२ सुळसुळाट, सार्वजनिक शौचालयांची दूरावस्था, शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आदी विषयांवर मालेगाव महापालिकेच्या महासभेत वादळी चर्चा झाली तर चारही प्रभागात सार्वजनिक शौचालये पे अॅण्ड युज वर, जंतनाशक फवारणी कर्मचारी स्वच्छता विभागात वर्ग करणे, शहर वाहतूक शाखेच्या जागी रणगाडा ठेवणे, शहरातील धोकेदायक झाडे पावसाळ्यापूर्वी तोडणे आदि विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
महापौर रशीद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली व आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी विशेष महासभा घेण्यात आली. महासभेच्या प्रारंभी काँग्रेस नगरसेविका ताहेरा शेख म्हणाल्या, शहर स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. मच्छरांनी उच्छाद मांडला आहे. डास प्रतिबंधक औषधांची मात्रा लागू होत नाही. वारंवार तक्रार करूनही स्वच्छता विभागाकडून दखल घेतली जात नाही. स्वच्छतेच्या विषयावर नगरसेविका जिजाबाई बच्छाव, कविता अहिरे, दीपाली वारूळे, मदन गायकवाड आदिंनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर मनपा आयुक्त बोर्डे यांनी सात लाख लोकसंख्येला केवळ ८१३ स्वच्छता कर्मचारी आहेत. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे व अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे शहर स्वच्छतेच्या कामात अडचण निर्माण होत आहे. वॉर्डातील लोकसंख्येप्रमाणे स्वच्छता कर्मचाºयांचे वाटप केले गेले आहे. यावर नगरसेवक डॉ. खालीद परवेझ यांनी आक्षेप घेत आयुक्त चुकीची माहिती देत असल्याचे सभागृहात सांगितले. यावर महापौरांनी स्वच्छता कर्मचारी व वाहन खरेदीबाबत उपायुक्तांनी तातडीची बैठक घेवून तोडगा काढावा अशी सूचना केली. यानंतर विषय पत्रिकेवरील विषयांना सुरूवात झाली. महापालिकेच्या चारही प्रभागातील पे अॅण्ड युज तत्वावर दिलेली शौचालये वगळून सार्वजनिक शौचालय देखभाल दुरुस्ती करुन पे अॅण्ड युज तत्वावर देण्याचा विषय चर्चेत आला. यावेळी उपमहापौर सखाराम घोडके यांनी अंदाज पत्रकात सार्वजनिक शौचालयांसाठी दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे या निधीचा विनियोग केला गेला नसल्याचा आरोप केला.