राज्य सरकारी समन्वय समितीची मुख्य सचिव मेहतांसमवेत चर्चा

औंदाणे : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या समन्वय समितीची बैठक राज्याचे मुख्य सचिव अजेय मेहता यांच्यासमवेत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत संपन्न झाली. यावेळी या संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ठळक मुद्दे चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांना स्वतंत्र वेळ देऊन चर्चेला बोलावण्यात यावे.

विविध संघटनांच्या वतीने अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
औंदाणे : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या समन्वय समितीची बैठक राज्याचे मुख्य सचिव अजेय मेहता यांच्यासमवेत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत संपन्न झाली. यावेळी या संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत ७ ते ९ आॅगस्ट २०१८ च्या संपात सहभागी कर्मचाºयांची असाधारण रजा हि साधारण रजेमध्ये परावर्तीत करून त्या कालावधीतील वेतन कर्मचाºयांना देण्याबाबतचे सुधारित आदेश काढले जावेत, राज्यातील शासकीय, निमशासकीय सेवेत सन २००५ पासून नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाºयांना डीसीपीएस योजना २०१४ नंतर एनपीएस योजना लागू केली असून या योजने मधील मयत कर्मचारी यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमीत केले आहेत. परंतु यानुसार विविध खात्यांनी असे शासन निर्णय प्रसारित केले नाहीत.
तरी त्या बाबतची कार्यवाही आपल्या स्तरावरून व्हावी, तसेच एनपीएस योजनेमध्ये पेन्शनचा अधिकार नाकारण्यात आलेला असल्याने समन्वय समितीच्या माध्यमातून कर्मचाºयांना नियमित पेन्शन लागू करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षण सचिवांसोबत प्रत्यक्ष बैठक लावण्यात यावी. आदीवासी भागामधील कर्मचाºयांबाबत संघटनेचे दिलेल्या निवेदनावर शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
१) शासन सेवेतील गुणवंत कर्मचारी, आदर्श पुरस्कार शिक्षक, आदर्श ग्रामसेवक व इतर संवर्गातील आदर्श कर्मचारी व ज्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे त्या सर्व कर्मचाºयांना पुर्ववत ज्या एक किंवा दोन वेतनवाढी लागू करण्यासंदर्भात निर्णय व्हावा, केंद्रासमान ७ व्या वेतन आयोगप्रमाणे वाहतुक, घरभाडे, हॉस्टेल आणि इतर अनुषंगिक भत्ते लागू करण्यास सहमती दर्शविली.
२) महाराष्ट्रातील सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, अनुकंपाची पदे तात्काळ भरण्यात येऊन त्याबाबतचे धोरण शासनाने बदलावे, दहा वर्षे, वीस वर्षे व तीस वर्षे लाभाची योजना शिक्षक कर्मचाºयांना लागू करण्यात यावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांना स्वतंत्र वेळ देऊन चर्चेला बोलावण्यात यावे.
मुख्य सचिवांसमवेत बैठकीस विश्वास काटकर, अशोक दगडे, मिलिंद सरदेशमुख,अविनाश दौंड, उमेशचंद्र चिलबुले, एन. एन. ठाकुर, संजय महाळंकर, भाऊसाहेब पठाण, काळूजी बोरसे-पाटील, उदय शिंदे, विठ्ठल धनाईत, मोरे, आर. बी. सिंग, केदराज कापडणीस, आनंदा कांदळकर यांच्यासह माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष उपस्थित होते.