पाणीपट्टी, दलित वस्तीच्या कामांवर चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2021 12:56 AM2021-02-12T00:56:48+5:302021-02-12T00:57:41+5:30
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा खर्च व मिळाणारे उत्पन्न तसेच दलित वस्तीच्या कामांवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा करण्यात येऊन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा खर्च यापुढे शासनाकडून घेण्यात यावा, असा ठराव करण्यात आला. तर दलित वस्तीत यापुढे हायमास्ट दिवे न बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नाशिक : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा खर्च व मिळाणारे उत्पन्न तसेच दलित वस्तीच्या कामांवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा करण्यात येऊन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा खर्च यापुढे शासनाकडून घेण्यात यावा, असा ठराव करण्यात आला. तर दलित वस्तीत यापुढे हायमास्ट दिवे न बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या वसुलीचा आढावा स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. त्यावेळी यंदा २७ लाख रुपये वसुली झाल्याचे सांगण्यात आले. कोरोनामुळे यंदा वसुलीवर परिणाम झाल्याची कबुली देण्यात आली. नांदगावसह ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेकडे एक कोटी ८७ लाख रुपये थकबाकी असून, त्याच्या वसुलीसाठी नांदगाव नगरपालिकेशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता नरवडे यांनी दिली. नांदगाव नगरपालिकेने पाणीपट्टीची रक्कम जादा असल्याचे कारण देत थकबाकी न भरण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला असला तरी, मुख्याधिकारींशी यासंदर्भात चर्चा झाली असून, दरवाढीचा प्रस्ताव त्यांना मान्य आहे. येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी नांदगाव नगरपालिकेची बैठक होणार असून, त्यात या संदर्भात निर्णय होणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी बैठकीत दिली, तर ५६ गाव पाणीपुरवठा योजनेला एकदा भेट देऊन या योजनेवरील खर्च कसा कमी करता येईल यासंदर्भात चर्चा केली जावी, अशी सूचना अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी केली. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर कार्यरत असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून घेण्याचे तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात आले, तर खर्चात कपात होऊ शकते, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
दलित वस्ती सुधार योजनांमध्ये बसविण्यात येणारे हायमास्ट महिनाभरातच बंद पडत असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. त्यावर समाजकल्याण समितीने यापुढे दलित वस्तीत हायमास्ट न बसविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली तसेच दलित वस्तीतील कामांचे ४०० प्रस्तावांची छाननी करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या बैठकीस उपाध्यक्ष डॉ. सयाजीराव गायकवाड, सभापती संजय बनकर, सुरेखा दराडे, अश्विनी आहेर, रवींद्र शिंदे आदी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतींची तपासणी
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची लवकरच तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दिली. त्यासाठी सर्व गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकाऱ्यांना दप्तर अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, लवकरच खातेप्रमुख या ग्रामपंचायतींची तपासणी करतील, असे सांगून बनसोड यांनी शाळांचेही दप्तर अद्ययावत करण्यात यावे त्यांचीही तपासणी केली जाणार असल्याचे सांगितले.