वीज कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2020 11:36 PM2020-01-19T23:36:18+5:302020-01-20T00:08:27+5:30
एकलहरे : महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळातील महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण कंपनीत कार्यरत असलेल्या बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटनेचे राज्यव्यापी महाअधिवेशन ...
एकलहरे : महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळातील महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण कंपनीत कार्यरत असलेल्या बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटनेचे राज्यव्यापी महाअधिवेशन नाशिकरोड येथील प्रगतीनगरमध्ये उत्साहात संपन्न झाले. यावेळी तीनही वीज कंपनीत कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांच्या अडीअडचणी, प्रशासनाकडून होणारी कामगारांची अडवणूक, प्रलंबित प्रश्न, एकलहरे येथील ६६० मेगावॉट प्रकल्पाबाबत होणारी दिरंगाई या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम जाधव होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून कार्याध्यक्ष डी. एस. वानखडे, सरचिटणीस राजन शिंदे, उपाध्यक्ष नानाजी जांभूळकर, एस. एस. कापसे, तुषार जाधव, शशिकांत हिरेकर, रिटा कन्नोळी, सर्जेराव गायकवाड, स्नेहल जाधव, बंटीभाऊ जगताप उपस्थित होते. यावेळी कार्यक्र माचे आमंत्रण स्वीकारून एकही लोकप्रतिनिधी फिरकला नसल्याने राजन शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर लोकप्रतिनिधी राज्यव्यापी महाअधिवेशनाकडे पाठ फिरवतात याचा खेद उत्तम जाधव यांनी व्यक्त केला. यावेळी संतोष दरेकर, श्रीधर गमरे, दिलीप मोहोड, भाईदास केदार, आर. पी. वीरघट, श्याम ठाकूर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या महाअधिवेशनास मुंबई, रत्नागिरी, चंद्रपूर, कोराडी, नागपूर, कोल्हापूर, पुणे, भाटघर, सांगली, लातूर, पोफळी, परळी, भुसावळ, धुळे, जळगाव, बीड, कल्याण आदी ठिकाणचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून पूजन करण्यात आले. सर्जेराव गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले. एकलहरेच्या स्थानिक कार्यकारी समितीने स्वागत केले. भीमरत्न रोकडे यांनी आभार मानले.
संमत करण्यात आलेले ठराव
महावितरण व महापारेषण कंपनीत सेफ्टी आॅफिसरची पदे निर्माण करावीत.
४महानिर्मिती कंपनीत माइन इंजिनियरची पदे निर्माण करण्यात यावी.
४नियम, अटी व बदली प्रकरणांमध्ये एकतर्फी बदल न करता संघटनेला विश्वासात करावे.
४मागासवर्गीय, बहुजन कामगारांचे सर्व श्रेणीतील रिक्त पदांची मेगा भरती त्वरित करण्यात यावी.
४सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये पदोन्नतीवरील आरक्षण पूर्ववत तत्काळ लागू करावे.
४महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेले रिटपिटीशन विनाशर्त मागे घेण्यात यावे.
४शेतकरी, कामगारांना अस्थायी स्वरु पात वीज कंपनीच्या सेवेत सामावून घ्यावे.