‘निरी’च्या अहवालावर होणार चर्चा

पूररेषेतील बांधकाम : नागरिकांकडून सूचना, रविवारपर्यंत मुदत

नाशिक : ‘निरी’ या संस्थेने गोदावरीसह शहरातील अन्य उपनद्यांच्या पूररेषेत बांधकामांना सरसकट बंदी करण्यासंबंधी केलेल्या शिफारशीला महापालिकेने केलेल्या विरोधाचे गावठाण भागातील नागरिकांकडून स्वागत होत असतानाच त्यांच्याकडून सूचनाही दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या २१ फेबु्रवारीपर्यंत नागरिकांना आपल्या सूचना सादर करावयाच्या आहेत. दरम्यान, निरी आणि महापालिकेचा अहवाल महासभेत मांडण्याची मागणी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी केल्यानंतर महासभेत अहवालावर विचारमंथन होणार आहे.
गोदावरी नदी प्रदूषणासंबंधी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘निरी’ या संस्थेचा अहवाल आणि विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या उपसमितीचा अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात आला आहे. सदर अहवालावर महापालिकेने नागरिकांकडून सूचना मागविल्या असून, महापालिकेच्या संकेतस्थळावर किंवा दि. २१ फेबु्रवारीपर्यंत नगररचना विभागात सूचना स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत ८ ते १० नागरिकांनी सूचना पाठविल्या आहेत. ‘निरी’ने अहवालात केलेल्या शिफारशी गावठाणातील रहिवाशांना विस्थापित करणाऱ्याच असल्याने त्याविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. जुन्या नाशिकमधील नगरसेवक व कॉँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे आणि उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी गुरुवारी मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची भेट घेऊन निरी आणि महापालिकेचा अहवाल महासभेत मांडण्याची विनंती केली. आयुक्तांनीही त्यास संमती दिल्याचे उपमहापौरांनी सांगितले. त्यामुळे पाणीप्रश्नी लवकरच होणाऱ्या विशेष महासभेत पूररेषेतील बांधकामांसंबंधी अहवालावरही मंथन होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने ‘निरी’ने सुचविलेली सरसकट बंदी अमान्य करत काही अटी-शर्तींवर बांधकामांना परवानगी देण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे गावठाणातील रहिवाशांकडून स्वागत केले जात असून, मूळ नाशिककरांना विस्थापित करण्याचा डाव यशस्वी होऊ दिला जाणार नसल्याच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे.