बाजार समितीवर बरखास्तीची कारवाई?

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर बरखास्तीची कारवाई होण्याची शक्यता असून, आता पणन संचालकांच्या भूमिकेवर बाजार समितीचे भवितव्य अवलंबून राहिले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम कलम ४५ नुसार दहा मुद्द्यांवर बाजार समितीच्या संचालकांची जिल्हा उपनिबंधकांनी नुकतीच चौकशी पूर्ण केली आहे.

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर बरखास्तीची कारवाई होण्याची शक्यता असून, आता पणन संचालकांच्या भूमिकेवर बाजार समितीचे भवितव्य अवलंबून राहिले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम कलम ४५ नुसार दहा मुद्द्यांवर बाजार समितीच्या संचालकांची जिल्हा उपनिबंधकांनी नुकतीच चौकशी पूर्ण केली आहे.
दरम्यान, येत्या सोमवारी (दि. २१) नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चौकशीचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून पणन महामंडळाला सादर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बाजार समितीच्या बरखास्तीचे अधिकार पणन संचालकांना असल्याने नाशिक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून पाठविलेल्या अहवालावरच पणन संचालक नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बरखास्तीचा निर्णय घेणार असल्याचे समजते. जिल्हा उपनिबंधकांनी केलेल्या चौकशीत बाजार समितीच्या संचालकांचे म्हणणे व लेखी खुलासे जमा केले असून, त्यानुसार बाजार समितीच्या बरखास्तीची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे. पणन कायदा कलम ४५ नुसार आर्थिक अनियमिततेसह दहा मुद्द्यांवर बाजार समितीच्या संचालकांची चौकशी जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी केली. सुरुवातीला १० जुलैनंतर २९ जुलै, ३ आॅगस्टनंतर १० आॅगस्ट तसेच याच आठवड्यतील सोमवारी (दि. १४) बाजार समितीच्या संचालकांची चौकशी व युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने त्यासंदर्भात अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी तयार केला आहे. बुधवारपासून (दि. १६) जिल्हा उपनिबंधक रजेवर असून, ते सोमवारी (दि. २१) रुजू होत आहेत. त्याच दिवशी ते पणन संचालकांकडे नाशिक बाजार समितीच्या केलेल्या चौकशीचा अहवाल सादर करणार असल्याचे समजते. काही दिवसांपूर्वीच बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवड झाली असून, या सभापती व उपसभापतींचे पद औट घटकेचे ठरण्याची चिन्हे या बरखास्तीमुळे निर्माण झाली आहेत.