बरखास्त संचालक मंडळाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार - गोविंद पगार

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीनंतरही या बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळांकडून सभासदांची दिशाभूल करण्यासाठी कॅव्हेट दाखल केले जाणार असल्याचे सांगितले जात असल्याचा आरोप करीत संचालक मंडळाने असे पाऊल उचलल्यास त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार आणि कळवण येथील यशवंत मजूर सहकारी संस्थाचे अध्यक्ष सुनील देवरे यांनी दिला आहे.

नवीन सहकार कायद्यानुसार बरखास्त संचालक मंडळाला आगामी बँक निवडणूक तसेच दहा वर्ष निवडणुकीस अपात्र ठरण्याची भीती असल्याने या भितीपोटीच संचालक मंडळाकडून अशाप्रकारे दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप गोविंग पगार आणि सुनील देवरे यांनी मंगळवारी नाशिक जिल्हा बँकेच्या आवाराच पत्रकार परिषद घेऊन केला. जिल्हा बँकेने नोटाबंदीनंतर २५० कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत भरल्या होत्या. त्यात गैरप्रकार झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासन व सहकार आयुक्त, पुणे यांनी ३० डिसेंबर २०१८ रोजी संचालक मंडळ बरखास्त केले. या निर्णयाविरोधात सर्व संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या निर्णयास स्थगिती दिल्यानंतर संचालकांनी १२ मार्च २०२१पर्यंत बँकेचे कामकाज सांभाळले. दरम्यान, १२ मार्च २०२१ रोजी कोर्टाने कामकाजात स्थगिती आदेश उठविल्याने संचालक मंडळ आता बरखास्त झाले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निदेर्शानुसार अपिलीय प्रक्रियेसाठी ठराविक कालावधीही देण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेत याचिका, कॅव्हेट आदी मुद्यांवर हेतूपुरस्सर संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप गोविंद पगार यांनी यावेळी केला आहे.