येवल्यातील विस्थापित गाळेधारक न्यायाच्या प्रतीक्षेत

लातूर पॅटर्नच्या धर्तीवर येवला शहरातील विंचूर चौफुलीलगतचे सर्व्हे नंबर ३८०७,३८०८ याठिकाणी उभे राहिलेल्या व्यापारी संकुलात विस्थापितांना पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा पॅटर्न कायद्याच्या कसोटीवर उतरलेला नाही. तसेच पुनर्वसन कायदा आणि माणुसकी याचा मेळ घालून विस्थापित गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निवडणूकपूर्व दिलेला शब्द भाजपने पाळला नाही. त्यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या व्यापारी संकुलात तरी या विस्थापितांना स्थान द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आमचे पुनर्वसन करून रोजीरोटी द्यावी व आम्हाला न्याय द्यावा, अशी आर्तहाक पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे सुधीर सोनवणे, दीपक आहेर, गोपाळ शर्मा, सतीश पाबळे, चेतन सावंत, पीयूष पटेल यांच्यासह विस्थापितांनी केली आहे.

ठळक मुद्देभाजपकडून आश्वासनपूर्ती नाही : छगन भुजबळ यांना व्यावसायिकांचे निवेदनाद्वारे साकडे

येवला : लातूर पॅटर्नच्या धर्तीवर येवला शहरातील विंचूर चौफुलीलगतचे सर्व्हे नंबर ३८०७,३८०८ याठिकाणी उभे राहिलेल्या व्यापारी संकुलात विस्थापितांना पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा पॅटर्न कायद्याच्या कसोटीवर उतरलेला नाही. तसेच पुनर्वसन कायदा आणि माणुसकी याचा मेळ घालून विस्थापित गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निवडणूकपूर्व दिलेला शब्द भाजपने पाळला नाही. त्यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या व्यापारी संकुलात तरी या विस्थापितांना स्थान द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आमचे पुनर्वसन करून रोजीरोटी द्यावी व आम्हाला न्याय द्यावा, अशी आर्तहाक पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे सुधीर सोनवणे, दीपक आहेर, गोपाळ शर्मा, सतीश पाबळे, चेतन सावंत, पीयूष पटेल यांच्यासह विस्थापितांनी केली आहे.
विंचूर चौफुलीलगतचे अंबिका व गणेश मार्केटमधील अतिक्र मण दोन टप्प्यांत उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेतील निर्णयानुसार जमीनदोस्त करण्यात आले होते. येथे ४५ वर्षांपासून व्यवसाय करणारे १६६ व्यावसायिक विस्थापित झाले होते. विस्थापितांपैकी काहींनी दुसरीकडे आपले व्यवसाय सुरू केले, तर काहींनी रस्त्यावर वा लगत पाल टाकून व्यवसाय सुरू ठेवले आहेत, तर वर्षापूर्वी झालेल्या तिसऱ्या अतिक्र मण हटाव मोहिमेत काही प्रमाणात रहदारी मोकळी झाली खरी, पण काहींची रोजीरोटी गेली. जात्यातील भरडले गेले, सुपातील वाचले.
विंचूर चौफुलीवरील चारही सर्व्हे नंबर जागी ठिकाणी असलेल्या आरक्षणामध्ये बदल करून दिमाखदार व्यापारी संकुल उभे राहिले आहे. या संकुलात नव्याने १८० गाळे बांधले गेले आहेत. संकुलांचे काम पूर्णत्वास आल्याने विस्थापितांना गाळे देण्याचा प्रश्न पेटण्याची चिन्हे आहेत. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपकडून विस्थापितांना त्यांचे गाळे देण्याचा शब्द नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर आणि तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला होता.
मात्र, तो अद्यापही पूर्ण झालेला नसल्याने विस्थापितांनी आता नव्याने आलेल्या सरकारकडून आणि आमदार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना याप्रश्नी साकडे घातले आहे. दरम्यान, विस्थापितांचे पुनर्वसन करा आणि नंतर गाळ्यांचे लिलाव करा अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली होती. मात्र भाजपने या मागणीवर निवडणूक पूर्व आश्वासनाला बगल देत विस्थापितांना गाळे देता येणार नाही, नियमानुसारच गाळ्यांचे लिलाव करावे लागतील अशी भूमिका घेतली आणि पेटीशॉपचे लिलाव आटोपले.

शिल्लक गाळे १५४; विस्थापित १६६
पेटीशॉप व्यापारी संकुलाला आमदार छगन भुजबळ यांचे नाव दिले आहे. मोक्याच्या जागी तयार असलेल्या या संकुलात उत्तरेकडील शनी पटांगणाकडे दर्शनी भाग असलेले १२ गाळे, तर दक्षिणेकडे दर्शनी भाग असलेले १४ गाळे यांचे लिलाव आटोपले आहेत. यात विस्थापितांना संधी मिळाली नाही. आता उर्वरित दोन्ही व्यापारी संकुलात १५४ गाळे आहेत. नगरपालिकेने शासनाकडून त्रिसदस्यीय समिती नेमून ज्यात जिल्हाधिकारी, सहायक संचालक नगररचना, मुख्याधिकारी हे सभासद आहेत. त्यांच्याकडून प्रीमिअम अधिमूल्य व भाडे निश्चित करून घेतले असल्याची माहिती आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या गाळ्यांच्या लिलावासाठी किमान दहा लाख बोली लावावी लागणार असून, महिन्याचे भाडेही ८ ते १० हजार रु पये असेल अशी चर्चा विस्थापित गाळेधारक करीत आहेत. त्यातही शिल्लक गाळे १५४ असून, विस्थापितांची संख्या १६६ असल्याने काय निर्णय होते हे वेळीच सांगणार आहे.

नगरपालिकेने आम्हाला वेड्यात काढले. हे गाळे विस्थापितांनाच पालिकेने द्यायला हवे आहेत. आज ८० टक्के विस्थापितांची लिलावात भाग घेण्याची आर्थिक ताकद नाही. पालिका जी अनामत रक्कम ठरवेल त्यातील ५० टक्के रक्कम विस्थापित द्यायला तयार आहेत. आता भुजबळ यांनी तोडगा काढावा ही अपेक्षा.
- सुधीर सोनवणे, विस्थापित गाळेधारक