कोरोनाबाधितांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा पंधरा दिवसांत निपटारा : गंगाथरन डी

जिल्ह्यातील अधिकाधिक सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्यविषयक सोयी-सुविधा पुरविता याव्यात यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच कृषीक्षेत्रासाठी काम करण्यास आपले प्राधान्य राहील. याबरोबरच कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपये मदतीसाठीची १५०० प्रकरणे प्रलंबित असून अपिलाच्या संदर्भाने असलेल्या या प्रकरणांचाही येत्या दहा १५ दिवसांमध्ये निपटारा करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्ह्याचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांनी शुक्रवारी (दि. २५) पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देआराेग्य, कृषी क्षेत्रांना प्राधान्य देणार

नाशिक : जिल्ह्यातील अधिकाधिक सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्यविषयक सोयी-सुविधा पुरविता याव्यात यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच कृषीक्षेत्रासाठी काम करण्यास आपले प्राधान्य राहील. याबरोबरच कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपये मदतीसाठीची १५०० प्रकरणे प्रलंबित असून अपिलाच्या संदर्भाने असलेल्या या प्रकरणांचाही येत्या दहा १५ दिवसांमध्ये निपटारा करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्ह्याचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांनी शुक्रवारी (दि. २५) पत्रकारांशी बोलताना दिली.

जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर गंगाथरन डी. यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले असून येत्या काळात नाशिक जिल्हा लसीकरणाबाबतचे निकष पूर्ण करून निर्बंधमुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पीएम किसान योजनेचा ३५ हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील पहिला टप्यात लाभार्थ्यांचे बँक खाते, आधारकार्ड क्रमांक याशिवाय काही टायपिंगमधील चुका असतील तर त्या दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. आधारकार्ड आणि बँक खात्यावरील नाव एकच असावे असा शासनाचा नियम असल्याने त्यादृष्टीने ज्या काही चुका असतील त्या दूर करण्यात येतील. ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक, गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार हे कर्मचारी या कामात लक्ष घालणार आहेत. महसूल, कृषी, ग्रामपंचायत या विभागातील कर्मचाऱ्यांसह बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसमवेत समन्वयातून या कामाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

चौकट-

बुस्टर डोसबाबत शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा कल कमी असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असता याबाबत प्रशासकीय पातळीवरून त्यांना निर्देश दिले जातील, असे सांगतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी इव्हीएम मशीन गुन्हे, गौण खनिज, रोजगार हमी योजना, गैरकारभार याबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर न देता माहिती घेऊन सांगतो, असे उत्तर दिले.