2969 उमेदवारांवर अपात्रतेची संक्रांत

ग्रामपंचायत निवडणूक : खर्च न दिल्याचा परिणाम

2969 उमेदवारांवर अपात्रतेची संक्रांतग्रामपंचायत निवडणूक : खर्च न दिल्याचा परिणामनाशिक : मोठ्या हौसेने ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक लढविल्यानंतर पदरी अपयश पडलेल्या निराश उमेदवारांकडून निवडणूक उलटूनही खर्च सादर न करण्यात आल्याने अशा २९६९ जणांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, तसे झाल्यास या सर्वांना पुढच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवारी करणे मुश्किल होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. मार्च महिन्यात जिल्ह्णात ५९७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊन नवनिर्वाचित सदस्यांनी कारभारही सांभाळला; परंतु या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात केलेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आटोपल्यानंतर (पान ५ वर)

एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे बंधनकारक असताना तो सादर केला नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये खर्च सादर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याने जिल्हा प्रशासनाने सर्व तहसीलदारांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडून माहिती मागविली असता, त्यात जवळपास २९६९ निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी मुदतीत खर्च सादर न केल्याची बाब उघड झाली. त्यामुळे अशा सर्वांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांतच यासंदर्भातील आदेश निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही २०१४ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत खर्च सादर न करणाऱ्या १३७ जणांना जिल्हा प्रशासनाने पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली असून, त्यात कळवण (१८), निफाड (४७), मालेगाव (६६) व इगतपुरी (६) असा समावेश आहे.

 

• टांगती तलवार

बारा तालुक्यांत निवडणूक खर्च सादर न करणाऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात येणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या निफाडची (८५२ इतकी) आहे. त्या खालोखाल सिन्नर (५६७), मालेगाव (४८१), दिंडोरी (४३६), नाशिक (१६९), बागलाण (१६१), चांदवड (१६०), कळवण (९६), येवला (२३), देवळा (१७), त्र्यंबक (५) व इगतपुरी (२) जणांचा समावेश आहे.
 

• अजब कारणे

खर्च न सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्याच्या समर्थनार्थ पुढे केलेले मुद्दे हास्यास्पद आहेत. काहींनी निवडणुकीत पराभूत झाल्याने नैराश्येच्या गर्तेत सापडल्याचे, तर काहींनी पराभवाचा धक्का सहन न झाल्याचे सांगितले. महिलांनी गर्भवतीचे कारण पुढे केले, तर काहींनी आजारपणाचे निमित्त सांगितले. अपात्र ठरलेल्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद असली तरी, त्यासाठी सबळ कारण पुराव्यानिशी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.