ठेकेदारामार्फत पाणी बिलांचे वाटप

महासभेची मान्यता : पिंप्री-चिंचवडच्या धर्तीवर प्रस्ताव

नाशिक : महापालिकेकडून पाणीपट्टीचे शंभर टक्के ग्राहकांना बिलिंग होऊन सुमारे ९० टक्के वसुली होण्यासाठी पाणी बिल वाटपाचे पिंप्री-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर आउटसोर्सिंग करण्यासंबंधी प्रशासनाने ठेवलेला प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत देयके वितरित होण्यास मदत होणार आहेच शिवाय मीटरचे छायाचित्र काढून ते देयकावर चिकटविणे अनिवार्य केल्याने चुकीच्या रिडिंग घेण्याच्या प्रथेला आळा बसणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
महापालिकेत नळजोडणी ग्राहकांची संख्या दोन लाख तीन हजार ९२७ इतकी आहे. सदर ग्राहकांना मीटरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. ग्राहकांना पाणी बिले ही दर तीन महिन्यांनी रिडिंग घेऊन वितरित होणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणी पाणीमीटरचे रिडिंग घेणे, रिडिंगच्या नोंदी संगणकावर घेणे, देयकाची प्रिंट काढणे, देयक ग्राहकाला वाटप करणे अशाप्रकारचे कामकाज केले जाते. शहरात मालमत्ता कराच्या मिळकतींची संख्या चार लाख पाच हजार १२ इतकी आहे. महापालिकेतील घरपट्टी व पाणीपट्टी विभागातील कर्मचाऱ्यांना दोन्ही बिलांचे वाटप करावे लागते. याशिवाय अन्य कामेही कर्मचाऱ्यांना करावी लागतात. त्यामुळे मनपाने निश्चित करून दिलेल्या कालावधीत पाणीपट्टीची देयके वाटप होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे वसुलीवरही परिणाम होतो. सदर काम हे जलद गतीने वेळेत होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, परंतु शासनाकडून नोकरभरतीस बंदी आहे. त्यामुळे एमएसईबीच्या धर्तीवर आउटसोर्सिंगद्वारे पाणी बिलाचे वाटप करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. यामध्ये मनपा स्वतंत्रपणे संगणक प्रणाली तयार करून प्रत्येक पाण्याच्या मीटरचा फोटो काढून त्याप्रमाणे डेटा एण्ट्री करणे व बिल वितरित करणे अशी प्रक्रिया आउटसोर्सिंगद्वारे राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सुमारे २ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.
सदर प्रस्तावाला गुरुवारी झालेल्या महासभेने मान्यता दिली. यावेळी दिनकर पाटील यांनी पाणीपट्टीप्रमाणेच घरपट्टीचीही बिले वाटप करण्याची मागणी केली. मात्र, घरपट्टी ही वर्षातून एकदाच दिली जात असल्याने ती मनपा कर्मचाऱ्यांमार्फतच वाटप करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)