नाशकात बीएलओ म्हणून महापालिकेचे उरलेसुरले कर्मचारीही जिल्हा प्रशासनाने पळविले

करवसुली विभाग अडचणीत : मनपा आयुक्तांची विनंती अव्हेरली

ठळक मुद्दे जिल्हा प्रशासनाने आयुक्तांची विनंती ठोकरून लावतानाच करवसुली विभागातील शिल्लक १९ कर्मचा-यांच्याही नियुक्त्या करत दणका दिला आहेबीएलओ नियुक्तीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे काम करणा-या करविभागातील १०३ कर्मचा-यांचा समावेश

नाशिक - जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक कामाकरीता बीएलओ म्हणून महापालिकेच्या करवसुली विभागातील कर्मचा-यांची नियुक्ती करू नये, त्याऐवजी अन्य विभागातील कर्मचारी घ्यावेत, अशी विनंती महापालिकेचे आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला करुनही उपयोग झालेला नाही. कारण, जिल्हा प्रशासनाने आयुक्तांची विनंती ठोकरून लावतानाच करवसुली विभागातील शिल्लक १९ कर्मचा-यांच्याही नियुक्त्या करत दणका दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेच्या करवसुली विभागाला मोठा फटका बसणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक शाखेमार्फत सद्यस्थितीत निवडणूकविषयक कामे सुरू आहेत. घरोघरी जाऊन मतदारांच्या याद्या, नाव-पत्ते अद्ययावत केले जात आहेत. त्यासाठी महापालिकेतील सुमारे ६०० हून अधिक कर्मचा-यांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर कर्मचारी महापालिकेत सकाळी पंचींग करत पुढे निवडणूक कामात कार्यरत असतात. या बीएलओ नियुक्तीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे काम करणा-या करविभागातील १०३ कर्मचा-यांचा समावेश आहे. वसुली विभागातील कर्मचारीच नसल्याने महापालिकेचा करविभाग वसुलीच्या बाबतीत पंगु झालेला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून करवसुली विभागातील कर्मचा-यांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करु नये, त्याऐवजी अन्य विभागातील कर्मचारी घ्यावेत, अशी विनंती केली होती शिवाय, कोणत्याही स्थितीत वसुली विभागातील कर्मचारी दिले जाणार नाहीत, असा पवित्राही आयुक्तांनी घेतला होता. परंतु, जिल्हा प्रशासनाने आयुक्तांची विनंती धुडकावून तर लावलीच शिवाय, वसुली विभागातील शिल्लक १९ कर्मचा-यांना बीएलओ नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण वसुली विभाग रिकामा होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेचा करवसुली विभाग अडचणीत सापडला आहे.

वसुलीवर परिणाम होणार

महापालिकेला मार्च २०१८ अखेर करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. महापालिकेला तीन महिन्यात ४३ कोटी घरपट्टी तर १५ कोटी पाणीपट्टी वसुली करावयाची आहे याशिवाय, महापालिकेने ६७ हजार मिळकतधारकांना थकबाकी वसुलीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. एकीकडे उत्पन्नवाढीसाठी वसुलीची गति वाढविणे आवश्यक असताना जिल्हा प्रशासनाकडून वसुली विभागातीलच कर्मचारी पळविण्याचा प्रकार घडल्याने महापालिका पेचात सापडली आहे. आता आयुक्त याबाबत कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.