सेतू केंद्र प्रकरणी न्यायालयाचा जिल्हा प्रशासनाला दणका

शहरातील सेतू केंद्र बंद करण्याच्या निर्णय घेण्यावरून न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दणका दिला. सेतू सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला असून, शहरातील सर्व सेतू केंद्रे दिलेली मुदत पूर्ण होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातील केंद्र सुरू करण्यास जिल्हा प्रशासन अनुकूल नसल्याने अन्य कंपनी अन्य केंद्रही सुरू करणार की नाही याविषयी मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.

नाशिक : शहरातील सेतू केंद्र बंद करण्याच्या निर्णय घेण्यावरून न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दणका दिला. सेतू सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला असून, शहरातील सर्व सेतू केंद्रे दिलेली मुदत पूर्ण होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातील केंद्र सुरू करण्यास जिल्हा प्रशासन अनुकूल नसल्याने अन्य कंपनी अन्य केंद्रही सुरू करणार की नाही याविषयी मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.  नाशिक शहरातील सेतू केंदे्र जिल्हा प्रशासनाने मार्च महिन्यात बंद केली होती. त्यामुळे हे केंद्र चालविणाºया कंपनीचे नुकसान झालेच. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांनाही विविध दाखले व आवश्यक कागदपत्रं मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला.  दहावी-बारावीचे निकाल लागल्यानंतर विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होत आल्याने सेतू केंद्रांवर फारशी गर्दी होण्याची शक्यता कमीच आहे. परंतु, तरीही न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे प्रशासनासाठी दणका मानला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला यापुढे सेतू केंद्राच्या कारभारामध्ये ढवळाढवळ करता येणार नाही.
केंद्र बंद करण्यास प्रतिबंध 
प्रशासनाच्या कारवाईविरोधात गुजरात इन्फोटेकने न्यायालयात दाद मागत महाआॅनलाइनच्या ढिसाळ कारभारामुळे दाखले देण्यास विलंब झाल्याची बाजू मांडत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कराराची मुदत असतानाही प्रशासनाने कारवाई केल्याचे कंपनीने न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे कंपनीची बाजू ग्राह्य धरत न्यायालयाने मुदतीपूर्वी केंद्र बंद करण्यास प्रतिबंध केला आहे.