जिल्हा बँकेला  २१ कोटींचा दिलासा

दीड वर्षापूर्वी करण्यात आलेल्या देशपातळीवरील नोटाबंदीमुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला बसणाऱ्या २१ कोटी रुपयांच्या फटक्यापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक : दीड वर्षापूर्वी करण्यात आलेल्या देशपातळीवरील नोटाबंदीमुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला बसणाऱ्या २१ कोटी रुपयांच्या फटक्यापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.  यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होऊन २१ कोटी रुपये बॅँकेने तोट्यात दाखवून नुकसान सोसावे या रिझर्व्ह बॅँकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातून हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा केली होती.  ज्यांच्याकडे हजार व पाचशेच्या नोटा आहेत, त्यांना त्या बदलून देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्याकडील हजार व पाचशेच्या नोटा मुदतीत अधिकाधिक चलनात आणून त्या बदलण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढविल्या होत्या. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा बॅँकेच्या कर्जदारांनीही हजार व पाचशेच्या नोटा बॅँकेत जमा करून आपल्यावरील कर्जफेड केली होती. रिझर्व्ह बॅँकेने तब्बल दहा महिन्यांनंतर जिल्हा बॅँकेच्या ताब्यातील नोटा स्वीकारल्या.  नाशिक जिल्हा बॅँकेकडे अशा प्रकारे ३४१ कोटी रुपये जमा झाले होते.  दहा महिन्यांच्या व्याजापोटीची रक्कम मिळावी यासाठी जिल्हा बॅँकेने आजवर रिझर्व्ह बॅँकेला १५५ पत्रे पाठविली, मात्र त्याची साधी दखलही घेण्यात आली नसल्याचे बॅँकेचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता नोटाबंदीची घोषणा केली त्यावेळी बॅँकेचे व्यवहार बंद झाले होते. त्यादिवशी बॅँकांकडे त्या दिवसाच्या आर्थिक व्यवहाराची रक्कम तशीच पडून होती. आता रिझर्व्ह बॅँकेने नोटाबंदीच्या दिवशी झालेल्या व्यवहारातील हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला होता. उलट सदरची रक्कम बॅँकेच्या तोट्यात दाखवावी असा सल्लाही दिला होता. नाशिक जिल्हा बॅँकेप्रमाणे राज्यातील आठ जिल्हा बॅँकांबाबत हा प्रकार घडल्याने यासंदर्भात सर्व बॅँकांनी एकत्र येत सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची सुनावणी होऊन नोटाबंदीची रक्कम बॅँकेच्या तोट्यात दाखविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
जिल्हा बॅँकेकडून निर्णयाचे स्वागत
सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे साहजिकच जिल्हा बॅँकेचा तोटा आता २१ कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. यासंदर्भात बुधवारी बॅँकेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक होेऊन त्यात या विषयावर चर्चा करण्यात आली. २१ कोटी रुपये तोट्यात दाखविण्याचा सल्ला नाबार्डने रिझर्व्ह बॅँकेच्या हवाल्याने दिला होता. आता न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आज ना उद्या ही रक्कम बॅँकेला मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या बैठकीत बॅँकेच्या मार्चअखेर वसुलीचा आढावाही घेण्यात आला. कर्जदार शेतकºयांनी वन टाइम सेटलमेंटचा आधार घेऊन कर्जाची परतफेड करावी, असे आवाहन अध्यक्ष केदा अहेर यांनी केले आहे.