जिल्हा बॅँकेचे विलीनीकरण ‘अवघड’?

राज्य सरकारने अडचणीत असलेल्या राज्यातील तब्बल १२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांचे विलीनीकरण करण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. या बारा जिल्हा बॅँकांमध्ये नाशिक जिल्हा बॅँकेचाही समावेश असल्याने संचालक मंडळ हादरले आहे. मात्र तांत्रिक बाबींचा विचार करता नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे राज्य शिखर बॅँकेत विलीनीकरण होणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

नाशिक : राज्य सरकारने अडचणीत असलेल्या राज्यातील तब्बल १२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांचे विलीनीकरण करण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. या बारा जिल्हा बॅँकांमध्ये नाशिक जिल्हा बॅँकेचाही समावेश असल्याने संचालक मंडळ हादरले आहे. मात्र तांत्रिक बाबींचा विचार करता नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे राज्य शिखर बॅँकेत विलीनीकरण होणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.  या समितीत नाबार्ड, राज्य शिखर बॅँकेसह राज्याच्या सहकार खात्याचे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी समाविष्ट आहेत. या समितीला राज्यातील सर्व बारा जिल्हा बॅँकांची प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करून अभ्यास करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.  समितीतर्फे सादर होणाºया अहवालात त्या बॅँकांची आर्थिक स्थिती, बॅँकांच्या विलीनीकरणानंतर राज्य शिखर बॅँकेवर येऊ पाहणारा आर्थिक ताण, काही बॅँकांची आर्थिक परिस्थिती सुदृढ असल्यास त्याबाबतची कारणे, संबंधित जिल्हा बॅँकांवर अवलंबून असणारे साखर कारखाने व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची परिस्थिती, जिल्हा बॅँकेत कार्यरत असलेले कर्मचारी व अधिकारी यांच्या विलीनीकरणानंतरच्या कामकाजाबाबत व त्यांच्या वेतनाबाबतचा आर्थिक भार यांसह अनेक तांत्रिक व आर्थिक बाबींचा विचार करूनच या समितीला संबंधित १२ जिल्हा बॅँकांविषयी अहवाल सादर करायचा आहे.  नाशिक जिल्हा बॅँकेचा विचार करता २१३ शाखा, कर्मचारी व अधिकारी संख्या, एकूण ठेवी, बॅँकेची एकूण मालमत्ता यांसह अन्य बाबींचा विचार करता नाशिक जिल्हा बॅँकेचे राज्य शिखर बॅँकेत विलीनीकरण करणे तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या अवघड असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 
एका समितीची स्थापना
च्नाशिकसह राज्यातील बारा जिल्हा बॅँका आर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण देत त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राज्य सरकारने या बारा बॅँकांचे राज्य शिखर बॅँकेत विलीनीकरण करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.  च्या तीन महिन्यांत या समितीला संबंधित जिल्हा बॅँकांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत अभ्यास करून नंतरच अहवाल सादर करायचा आहे.
च्आता मात्र सहकार विभागाने याबाबत यू टर्न  घेतला आहे.