जिल्हा बॅँक घोटाळा : फक्त खासदार चव्हाण, अपूर्व हिरे दोषमुक्त आजी-माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्षांवर आरोप निश्चित

नाशिक : जिल्हा बॅँकेच्या खरेदी, खर्च, सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती व बेकायदेशीर नोकरभरतीत साडेआठ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत उपनिबंधक नीळकंठ कºहे यांनी संचालकांकडून रक्कमेची वसुली करण्याचे दोषारोप निश्चित केले आहे.

ठळक मुद्देसंपूर्ण संचालक मंडळावरच दोषारोप संचालकांना नोटिसा बजावल्याबॅँक बरखास्तीचा प्रस्ताव

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या सीसीटीव्ही खरेदी, न्यायालयीन खर्च, सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती व बेकायदेशीर नोकरभरतीत बॅँकेच्या आजी-माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळाने सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ कºहे यांनी सर्व संचालकांकडून रक्कमेची वसुली करण्याचे दोषारोप निश्चित केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून फक्तखासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. अपूर्व हिरे यांना या चौकशीतून दोषमुक्त करण्यात आले असून, विद्यमान व माजी अशा सहा आमदारांसह बॅँकेच्या संपूर्ण संचालक मंडळावरच दोषारोप करण्यात आल्याने बॅँक बरखास्तीच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा पुरावा मानला जात आहे.
जिल्हा बॅँकेतील या बहुचर्चित घोटाळ्याची दखल घेत सहकार खात्याने बॅँकेची अगोदर कलम ८३अन्वये चौकशी सुरू करून त्यावर संचालकांना नोटिसा बजावल्या होत्या, या नोटिसांना संचालकांनी खुलासा केल्यावर तो मान्य करण्यासारखा नसल्यामुळे सहकार खात्याने सीसीटीव्ही खरेदी, संचालकांना अपात्र ठरविण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी येणाºया न्यायालयीन खर्च बॅँकेच्या तिजोरीतून भागविण्याचा निर्णय, बॅँकेच्या शाखांवर बंदूकधारी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक व सुमारे ३०० लिपिक व १०० शिपायांची बेकायदेशीर भरती केल्याने झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन वर्षांपासून ही चौकशी सुरू होती. या संदर्भात प्रथमदर्शनी बॅँकेचे संचालक मंडळ दोषी दिसत असल्याचा अहवाल सहकार खात्याने आयुक्तांकडेही पाठवून बॅँक बरखास्तीचा प्रस्तावही तयार केला आहे. तत्पूर्वी शुक्रवारी जिल्हा बॅँकेच्या आठ कोटी ३६ लाख, ४३ हजार ७३९ रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी दोषारोप निश्चित केले असून, झालेल्या नुकसानीची प्रत्येक संचालकाकडून वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात प्रामुख्याने विद्यमान अध्यक्ष केदा अहेर, माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, उपाध्यक्ष सुहास कांदे, धनंजय पवार, गणपतराव पाटील, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, किशोर दराडे, नामदेव हलकंदर, आमदार सीमा हिरे, माजी आमदार डॉ. शोभा बच्छाव, बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे, परवेज कोकणी, आमदार अनिल कदम, माजी आमदार दिलीप बनकर, अद्वय हिरे, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, सचिन सावंत, संदीप गुळवे, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांचा समावेश असून, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण व आमदार अपूर्व हिरे यांनी दिलेल्या खुलाशावर चौकशी अधिकाºयांचा विश्वास बसल्याने त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
आरोप व निष्कर्ष-
सीसीटीव्ही खरेदी- सीसीटीव्ही कॅमेरे व तिजोरी सेन्सर या कामासाठी बॅँकेने अनुक्रमे १४,३५,५५६ व २८,४१,२१६ रुपये खर्च केले. हा खर्च करताना जादा दराने करून बॅँकेचे नुकसान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावर चौकशीअंती बॅँकेच्या दप्तर पडताळणीमध्ये व संचालकांनी केलेल्या खुलाशात बॅँकेचे आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
संचालक अपात्र ठरविण्यासाठी दाद मागणे- बॅँकेच्या चौकशीत विभागीय सहनिबंधकांनी ३० जानेवारी २०१६ रोजी संचालकांना अपात्रतेच्या नोटिसा दिल्या होत्या त्यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी बॅँकेच्या तिजोरीतून ४६,९२,२५० रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावर चौकशीअंती राज्य सरकारने यासंदर्भात दोषी संचालक मंडळास दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत जानेवारीमध्ये अध्यादेश काढला होता. त्यविरुद्ध संचालकांनी वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात दाद मागणे अपेक्षित होते; परंतु त्यांनी तो र्च बॅँकेच्या तिजोरीतून केल्याची बाब बॅँकेची आर्थिक नुकसान करणारी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलाअसून, एकूण ४२, ६५,६८० रूपये वसुल करण्यात येणार आहे.
बंदुकधारी सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करणे- बॅँकेच्ेया १७८ शाखांवर बिनहत्यारी व हत्यारी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याच्या कामात अनुक्रमे १,३८,५८,२०६ व १४,१०,५०० रूपयांचा अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप होता. त्यावर चौकशी अंती बॅँकेच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा खुलासा मान्य करून संचालकांना त्यातून दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर नेमणूका- बॅँकेने ३०० लिपीक व १०० शिपाई यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या करताना विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नाही त्यामुळे दरमहा ४,७३,२३,६५५ रूपये इतका खर्च होतो असा आरोप होता. चौकशी अंती सदरची भरती बेकायदेशीर व संचालक मंडळाच्या मर्जीतील व्यक्तींचीच त्यात नियुक्ती केल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांच्या वेतनावर झालेला खर्च बॅँकेत तोट्यात आणणारा असल्योचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
बरखास्तीला बळकटी
बँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याच्या कारणावरून जिल्हा बॅँकेचे संपूर्ण संचालक मंडळच दोषी ठरून त्यांच्यावर वसुलीचे आरोप निश्चित करण्यात आल्याने जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या दृष्टीने तो मोठा पुरावा मानला जात असून, या संदर्भात शासन व रिझर्व्ह बॅँकेलाही हा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. सहकार खात्याने निश्चित केलेल्या या दोषारोपपत्राबाबत संचालकांना काही म्हणणे मांडायचे असल्यास त्यासाठी त्यांनी २२ जानेवारी रोजी जिल्हा निबंधक कार्यालयात हजर रहावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
नऊ संचालकांकडून जादा वसुली
ज्या संचालकांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व त्यासाठी बॅँकेच्या तिजोरीतून खर्च केला अशा नऊ संचालकांकडून वाढीव नुकसानीची रक्कम वसुली केली जाणार आहे. या प्रत्येकाकडून ४६,०४,३६० रुपये वसूल करण्यात येणार आहे.
माजी आमदार शिरीष कोतवाल, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, परवेज कोकणी, माजी आमदार दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, अद्वय हिरे, धनंजय पवार, गणपतराव पाटील, संदीप गुळवे.
दहा दोषींना कमी शिक्षा
सहकार खात्याने निश्चित केलेल्या दोषारोप पत्रात बॅँकेच्या साडेआठ कोटी रुपयांच्या नुकसानीच्या पोटी नरेंद्र दराडे, सुहास कांदे, किशोर दराडे, नामदेव हलकंदर, केदा अहेर, आमदार सीमा हिरे, शिवाजी चुंभळे, आमदार अनिल कदम, सचिन सावंत, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांच्याकडून प्रत्येकी ४१,७७,७९२ रुपये वसुली करण्यात येणार आहेत.