नाशिक जिल्हा बॅँकेची कर्ज वसुली पुन्हा गोत्यात

जिल्हा बॅँकेच्या कर्ज वसुलीला गेल्या तीन वर्षांपासूून दृष्ट लागली आहे. यास शासनाचे धोरण कारणीभूत ठरले असून, सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा बॅँकेने पीककर्जापोटी शेतकऱ्यांना १७२० कोटी रुपयांचे वाटप केलेले असताना राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती व वाढत्या शेतकरी आत्महत्येच्या घटना

ठळक मुद्देअगोदर लांबणीवर पडलेला पाऊस नंतर अवकाळीने स्थगिती परिणामी शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप करण्यातही अडथळा

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या सक्तीच्या वसुलीच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त करून थेट शासनाकडे तक्रारी केल्यानंतर देण्यात आलेली स्थगिती व यंदा मान्सूनने चांगली साथ दिल्याने वसुलीसाठी बॅँकेच्या आशा पल्लवित झालेल्या असताना अवकाळी पावसाने होत्याचे नव्हते करून टाकल्याने जिल्हा बॅँकेच्या वसुलीला पुन्हा स्थगिती देण्यात आली आहे. बॅँकेची वसुली थांबल्याने साहजिकच तिच्या आर्थिक नाड्या आणखी आवळल्या गेल्या असून, त्याच्या परिणामांना अन्य खातेदार व ठेवीदारांना सामोरे जावे लागणार आहे.

जिल्हा बॅँकेच्या कर्ज वसुलीला गेल्या तीन वर्षांपासूून दृष्ट लागली आहे. यास शासनाचे धोरण कारणीभूत ठरले असून, सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा बॅँकेने पीककर्जापोटी शेतकऱ्यांना १७२० कोटी रुपयांचे वाटप केलेले असताना राज्यात निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती व वाढत्या शेतकरी आत्महत्येच्या घटना पाहता राज्य सरकारने जुलै २०१६ मध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. परिणामी जिल्हा बॅँकेने वाटप केलेल्या १७२० कोटी रुपयांच्या वसुलीला ब्रेक बसला. एवढेच नव्हे तर नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांना अवघे २५ हजारांचे अनुदान मिळाल्याने त्यांनीही नंतरच्या काळात कर्जफेड करण्यास हात आखडता घेतला. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात बॅँकेच्या पदरात काहीच पडले नाही. परिणामी शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप करण्यातही अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे बॅँकेने जुन्या व मोठ्या थकबाकीदारांकडील वसुलीला प्राधान्य दिले असतानाच केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करून जिल्हा बॅँकेला आणखीनच अडचणीत टाकले. बॅँकेकडे असलेली रोकड रिझर्व्ह बॅँकेने घेण्यास केलेला विलंब, नोटबंदीची घोषणा होताच जमा झालेली संशयास्पद रक्कम यामुळे बॅँकेची आर्थिक कोंडी झाली. गेल्या दोन वर्षांपासून बॅँक आर्थिक संकटाचा सामना करीत असताना, गेल्यावर्षी पावसाने वक्रदृष्टी केल्यामुळे शासनाने जिल्ह्यातील बारा तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती दिली. त्यामुळे बॅँकेला खेळते भांडवलाचा मुकाबला करावा लागत आहे. बॅँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी व ठेवीवरील व्याज मिळणे मुश्किल झाले असून, बॅँकेचा दैनंदिन खर्च भागविणेही मुश्किल झाले आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा बॅँकेने यंदा १ नोव्हेंबरपासून पुन्हा सक्तीच्या कर्ज वसुलीचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. त्यासाठी १४०० बडे थकबाकीदारांची यादी तयार करून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून जाहीर लिलावाची तयारी करण्यात आली. प्रत्येक बॅँकेच्या शाखाधिकाºयास व कर्मचाºयांच्या वसुलीसाठी नेमणुका करण्यात आलेल्या असताना जिल्ह्यात गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांपासून अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावून शेतीपिके उद्ध्वस्त केली आहेत. अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकºयांचा खरीप हंगाम पुरता वाया गेल्याने त्यांच्यासमोर भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला. अशातच विरोधकांनी बॅँकेच्या सक्तीच्या वसुलीचा मुद्दा पुढे करीत सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परिणामी जिल्हा बॅँकेची कर्ज वसुली पुन्हा एकदा गोत्यात सापडली असून, आजच्या घडीला बॅँकेला सर्व प्रकारचे कर्ज मिळून जवळपास २८०० ते ३००० कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे.