बहिणीच्या हक्काचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले रक्षण

नाशिक; निराधार बहिणीकडून शेतीचे हक्कसोड पत्र लिहून घेत नंतर तिची जबाबदारी नाकारणाºया भावाच्या डोळ्यावर आलेली झापड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका आदेशाने खाडकन उडाली. जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित हक्कसोडपत्र रद्द करण्याचा आदेश करून त्या बहिणीच्या हक्काचे रक्षण केले.

ठळक मुद्देहक्कसोडपत्र रद्दचा आदेश; जिल्'ातील पहिलीच घटना

नाशिक; निराधार बहिणीकडून शेतीचे हक्कसोड पत्र लिहून घेत नंतर तिची जबाबदारी नाकारणाºया भावाच्या डोळ्यावर आलेली झापड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका आदेशाने खाडकन उडाली. जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित हक्कसोडपत्र रद्द करण्याचा आदेश करून त्या बहिणीच्या हक्काचे रक्षण केले.

निराधार बहिणीला सांभाळण्याचे अमिष दाखवून भावाने तिच्याकडून शेतमिळकतीचे हक्कसोडपत्र लिहून घेतले आणि त्यानंतर तिची जबाबदारी नाकारल्याचे प्रकरण जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या समोर आले होते. याप्रकरणाचा आदेश करतांना जिल्हाधिकाºयांनी ‘आई, वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७’ चा आधार घेत संबधित भावास चांगलाच दणका दिला आहे. ज्या भावाने आपल्या बहिणीचा हक्क नाकारला त्या बहिणला जिल्हाधिकाºयांनी एका आदेशान्वये न्याय मिळवून दिला आहे.

संबंधित बहिणीने उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांच्याकडे भावाने जबाबदारी नाकारल्याचा अर्ज केला होता. त्यानुसार संबंधित निराधार बहिणाला पालनपोषणासाठी दरमहा अन्न, वस्त्रासाठी रक्कम देण्यात याव असे आदेश दंडाधिकाºयांनी भावाला दिले हेते. या आदेशावर संबंधित भावाने जिल्हादंडाधिकाºयांकडे अपील केले होते. या अपिलाच्या सुानवणीतही भावाने बहिणीची जबाबदारी स्विकारण्यास नकार दिला होता. दरम्यानच्या काळात त्याने बहिणीला भविष्यात सांभाळण्याचे अमिष दाखवून तिच्याकडून वडिलोपर्जित शेतमिळकतीचे हक्कसोड पत्र करून घेतले आणि तीच्या पालनपोषणाचीही जबाबदारी नाकारली.

ही बाब जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ‘आई, वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७’ नुसार भावाने अमिष दाखवून घेतलेले हक्कसोडपत्र रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. याबाबत जमिनीचे सातबारा उतारे देखील तातडीने दुरूस्त करण्याचे आदेश केले. अशाप्रकारचा जिल्'ातील हा पहिलाच आदेश आहे.
जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिलेल्या या ऐतिहासिक आदेशामुळे जिल्'ातील अशा प्रकाराला काहीप्रमाणात आळा बसू शकणार आहे.

वयस्क लोकांकडे दुर्लक्ष करणाºया आणि त्यांची संपत्ती लाटून त्यांना वाºयावर सोडून देणाºया अपप्रवृत्तींना जागेवर आणणारा हा एक महत्वपुर्ण निर्णय आहे. कायद्यातील पळवाटा शोधून वयस्कांना अडचणीत आणणे शक्य नाही कारण नोंदणीकृत दस्त सुद्धा एका झटक्यात रद्द होऊ शकतो हेया आदेशाचे दाखवून दिले आहे.
-- सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी.