कर्मचारी संपाने जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प

सातव्या वेतन आयोगाच्या ‘ग्रेड पे’मध्ये सुधारणा करावी, नोव्हेंबर २००५ नंतर नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, विकास सेवा श्रेणीच्या नियमात लिपिक वर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये ४० टक्के कोटा देण्यात यावा,

ठळक मुद्देसातव्या वेतन आयोगाच्या ‘ग्रेड पे’मध्ये सुधारणा करावी महिला कर्मचा-यांना प्रसूती व संगोपन रजा व अन्य सवलती लागू कराव्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या संपात १०० टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले. या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत एकत्र जमून जोरदार घोषणाबाजी केली.

सातव्या वेतन आयोगाच्या ‘ग्रेड पे’मध्ये सुधारणा करावी, नोव्हेंबर २००५ नंतर नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, विकास सेवा श्रेणीच्या नियमात लिपिक वर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये ४० टक्के कोटा देण्यात यावा, जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना गट विमा योजनेची सुधारित दराप्रमाणे वर्गणीमध्ये वाढ लागू करावी, परिचर, वाहनचालकांना गणवेषापोटी दिल्या जाणा-या रकमेत वाढ करावी, सहायक गट विकास अधिकारी व प्रकल्प अधिका-यांची रिक्त पदे त्वरित भरावी, सहायक प्रशासन अधिकारी पद निर्माण करावे, केंद्र सरकारप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, महिला कर्मचा-यांना प्रसूती व संगोपन रजा व अन्य सवलती लागू कराव्यात, अनुकंपा भरती तत्काळ विनाअट करण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी जुलै महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आंदोलन करीत असून, तरीही शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने सोमवारी एक दिवशीय लाक्षणिक संप करण्यात आला. या संपात जिल्हा परिषदेचे सर्व कर्मचारी सहभागी झाल्याने दिवसभर कोणतेही कामकाज होवू शकले नाही. सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेतदेखील त्याचे पडसाद दिसून आले. सभा सुरू असताना कर्मचा-यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून पदाधिकारी व अधिका-यांचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी अध्यक्ष प्रमोद निरगुडे, सचिन विंचूरकर, महेंद्र पवार, रामदास भवर, नितीन मालुसरे, संजय सोनवणे, रत्नदीप गोसावी, प्रशांत पगारे, धनराज भोई, राहुल शिंदे, विश्वास कचरे, शिवराम बोटे, ज्ञानदेव देशमुख आदी पदाधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते. शासनाने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.