चौकशीत दोषी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांवर कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2019 12:53 AM2019-12-13T00:53:47+5:302019-12-13T00:55:03+5:30
जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची चौकशी विभागीय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीमार्फत केली जात असून, यापूर्वी निधी अखर्चित ठेवण्यामागची कारणे व त्यास जबाबदार असलेले अधिकारी त्याचबरोबर अन्य विभागांच्या कामांना होणाºया विलंबाबाबत साºया गोष्टी चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर समितीच्या अहवालानुसार या साºया प्रकारास जबाबदार असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी दिली.
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची चौकशी विभागीय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीमार्फत केली जात असून, यापूर्वी निधी अखर्चित ठेवण्यामागची कारणे व त्यास जबाबदार असलेले अधिकारी त्याचबरोबर अन्य विभागांच्या कामांना होणाºया विलंबाबाबत साºया गोष्टी चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर समितीच्या अहवालानुसार या साºया प्रकारास जबाबदार असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी भुवनेश्वरी यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली असून, सध्या या कामकाजाची चौकशी सुरू झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधताना भुवनेश्वरी यांनी चौकशी समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची चौकशी केली जात असून, माझ्या कामकाजाचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. उलट ही चौकशी लवकरात लवकर व पारदर्शीपणे व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून संपूर्ण सहकार्य केले जात आहे. पदाधिकारी, सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींवर बोलताना त्यांनी आपल्याकडे कोणत्याही कामांच्या फाइली प्रलंबित नाही, कोणत्या कामाची व विषयाची, विभागाची फाइल माझ्याकडे मुद्दामहून प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची सविस्तर माहिती दिल्यास त्याबाबत आपण जबाबदारी घेण्यास तयार आहोत असे सांगून, शासनाकडे अखर्चित निधी परत जाण्याची बाब आपल्या कारकिर्दीच्या पूर्वीत घडली असून, हा निधी का व कोणामुळे परत गेला त्याचीच चौकशी समितीमार्फत केली जात आहे. त्याचबरोबर समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभागाच्या कामकाजाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींचीही शहानिशा आता सुरू झाली आहे. या चौकशीतून सारे
काही सत्य बाहेर येईल त्याचबरोबर दोषी अधिकारी, कर्मचाºयांचा त्यातील सहभागही उघड होण्यास मदत होईल, असेही भुवनेश्वरी यांनी सांगितले.
या कामांवर स्थानिक पातळीवर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवकांकरवी लक्ष ठेवता येऊ शकते काय याबाबतही विचार केला जात असून, शासनाकडून प्राप्त होणारा संपूर्ण निधी येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण खर्च करण्याचे नियोजन व वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदा एक रुपयाचा निधी परत जाण्याची शक्यता अजिबात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे, रवींद्र परदेशी, इशादिन शेलकंदे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेचे कामकाज अधिक गतिमान व्हावे यासाठी विविध प्रयत्न व प्रयोग राबविण्यात येत असून, प्रत्येक खातेप्रमुखांना विविध विषयांचे वाटप करून त्याआधारे कामकाजाचा दर आठवड्यात आढावा घेतला जात आहे. त्यातून सकारात्मकता निदर्शनास येत आहे. जिल्ह्णातील अभियंत्यांकडे कोणकोणती कामे सुरू आहेत, याची माहितीच मागविण्यात येऊन सद्यस्थितीत त्या कामांची वस्तुस्थिती व कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.