जिल्हा न्यायालयात असणार ५० टक्के कर्मचारी

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन सत्रांत चालणार आहे. दोन्ही सत्रांमध्ये न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची हजेरी राहणार आहे; मात्र कर्मचारी संख्येत कपात करण्यात येणार आहे. अवघ्या ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची हजेरी बंधनकारक करण्यात आली असून मंगळवारपासून (दि.३०) या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देकोरोना प्रतिबंधक नियम सक्तीचे : दोन्ही सत्रांत सर्व न्यायाधीशांची राहणार उपस्थिती

नाशिक : जिल्हा व सत्र न्यायालयातीलन्यायालयीन कामकाज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन सत्रांत चालणार आहे. दोन्ही सत्रांमध्ये न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची हजेरी राहणार आहे; मात्र कर्मचारी संख्येत कपात करण्यात येणार आहे. अवघ्या ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची हजेरी बंधनकारक करण्यात आली असून मंगळवारपासून (दि.३०) या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्यात कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात योग्य खबरदारी घेत कामकाज सुरू ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्स आणि स्वच्छता या त्रिसूत्रीचे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासन करीत आहे. दरम्यान, न्यायालयांमध्येही गर्दी होत असल्याने तेथेही कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने आता न्यायालयीन कामकाजात पुन्हा बदल केले आहेत. त्यानुसार न्यायालयीन कामकाजाची वेळ पहिल्या सत्रात सकाळी साडेअकरा वाजेपासून दीड वाजेपर्यंत तर दुसऱ्या सत्रात दुपारी दोन ते साडेचार वाजेपर्यंत अशी करण्यात आल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. दोन्ही सत्रांमध्ये सर्व न्यायाधीश हजर राहणार आहेत; मात्र न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाची उपस्थिती ५० टक्के इतकी केली आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांचे कामकाज राहील त्याच वकील व पक्षकारांना न्यायालयात प्रवेश राहणार आहे. तसेच एखाद्या प्रकरणात पक्षकार किंवा वकील हजर न राहिल्यास त्यांच्याविरोधात न्यायालयाकडून ऑर्डर केली जाणार नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करणे न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पक्षकार, वकिलांनाही बंधनकारक करण्यात आले आहे. पहिल्या सत्रात पुरावा घेण्याचे काम प्राधान्याने होणार असून दुसऱ्या सत्रात वकिलांचे युक्तिवाद, निकाल व इतर न्यायालयीन कामे पार पडणार आहेत. हे नियम जिल्हा व तालुका न्यायालयांनादेखील लागू राहणार आहेत. तसेच कामाशिवाय वकील व पक्षकारांनी न्यायालयात गर्दी न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.