जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा : बांधकामाचा ४० टक्के निधी अखर्चित

रस्त्यांच्या कामांना कात्री

नाशिक : जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी बांधकाम विभागाचा ४० टक्के निधी अखर्चित राहिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या वतीने तीन लाखांच्या आतील सादर केलेल्या बांधकाम विभागातील रस्त्यांच्या कामांवर जिल्हा प्रशासनाने बोट ठेवले असून, ही कामे मंजुरीस साफ नकार दिल्याने बांधकाम विभागाची गोची झाली आहे.
जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला वितरित केलेल्या निधीचा आढावा घेतला. त्यात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन विभागामार्फत कोट्यवधी रुपयांची तीन लाखांच्या आतील २ लाख ९९ हजारांची एकसारखे अनेक कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळासमोर सादर केले असता हे प्रस्ताव एकसारखेच आणि एक सारख्याच रक्कमेचे का? शिवाय एकसारखीच मोऱ्यांची कामे कशासाठी? यासह अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे देता देता नाकीनव आल्याचे कळते. त्यामुळेच या तीन लाखांच्या आतील रस्ते व मोऱ्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास जिल्हा नियोजन विभागाने नकार दिल्याने या कामांपोटी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता कमी आहे.
जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिलेल्या एकूण निधीपैकी ६० टक्के निधी खर्च झाला असून, उर्वरित ४० टक्के निधी येत्या ३१ मार्चअखेर जिल्हा परिषदेला खर्च करावा लागणार आहे. त्यातही या ४० टक्के निधीत सर्वाधिक निधी बांधकाम विभागाचाच अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे.(प्रतिनिधी)