जिल्ह्याच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत गोंधळ

राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने जिल्ह्णातील आठ तालुक्यांना दुष्काळाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या निकषात बसविणे, त्यापाठोपाठ कृषी विभागानेच या आठ तालुक्यांतील पिकांचे सर्वेक्षण करून त्यातील चार तालुक्यांवरच दुष्काळाचे ढग असल्याचा शासनाला अहवाल पाठविणे आणि राज्य सरकारने परस्पर आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे जाहीर केल्यामुळे जिल्ह्णातील नेमक्या किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि किती तालुक्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

नाशिक : राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने जिल्ह्णातील आठ तालुक्यांना दुष्काळाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या निकषात बसविणे, त्यापाठोपाठ कृषी विभागानेच या आठ तालुक्यांतील पिकांचे सर्वेक्षण करून त्यातील चार तालुक्यांवरच दुष्काळाचे ढग असल्याचा शासनाला अहवाल पाठविणे आणि राज्य सरकारने परस्पर आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे जाहीर केल्यामुळे जिल्ह्णातील नेमक्या किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि किती तालुक्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षीच तीव्र टंचाईत होरपळणाºया येवला तालुक्याची सधन तालुक्यात गणना करण्यात आल्यामुळे तर सरकारच्या दुष्काळ जाहीर करणाºया प्रणालीविषयीच संशय घेतला जात आहे.  यंदा जिल्ह्णात ८३ टक्केच पाऊस झाला असून, त्यातही अनेक तालुक्यांकडे पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे खरीप पीक हातचे गेले आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाºयाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे यंदा दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे खुद्द राज्य सरकारनेच मान्य केले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन पालकमंत्र्यांकडून अहवाल मागविला आहे. विशेष म्हणजे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी ज्या पाच तालुक्यांची पाहणी केली, त्या पाचही तालुक्यांना दुष्काळ जाहीर करू असे जाहीर आश्वासनही तेथील जनतेला दिले आहे. असे असले तरी, दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावलीच्या आधारे राज्याच्या कृषी विभागाने तयार केलेल्या ‘एमआरसॅक’ या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात पडलेला पाऊस, जमिनीतील आर्द्रता, पीक परिस्थितीचा विचार करून दुष्काळी परिस्थिती दिसणाºया तालुक्यांची यादी जाहीर केली. त्यात राज्यातील १७२ तालुक्यांचा समावेश होता. नाशिक जिल्ह्णातील बागलाण, देवळा, इगतपुरी, मालेगाव, नांदगाव, नाशिक व सिन्नर या सात तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे तर चांदवड तालुक्यात मध्यमस्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले होते. या सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ ठरविण्याचा अंतिम व तिसरा निष्कर्ष काढण्यासाठी पीक पाहणी सर्वेक्षण म्हणजेच अप्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाने उत्पादन ठरविण्याच्या  सूचना कृषी, महसूल विभागाला दिले होते.
अहवाल न पाठविताच दुष्काळ घोषित?
गेल्या पाच दिवसांपासून कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्ह्णातील आठही तालुक्यांच्या दहा टक्के गावांमध्ये पीक सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. त्यात प्रत्यक्ष शेतात भेट देऊन पीक कापणी प्रयोगासारखे पिकांच्या संभावित उत्पादनाचा अंदाज बांधण्यात आला. त्यानुसार मालेगाव, नांदगाव, बागलाण व सिन्नर या चार तालुक्यातील पीक परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले तर नाशिक, इगतपुरी, देवळा व चांदवड या तालुक्यातील पीक परिस्थिती समाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्याबाबतचा अहवाल मंगळवारी सायंकाळी राज्य सरकारला जिल्हा प्रशासनाने पाठविला आहे. असे असले तरी, मंगळवारी मात्र सकाळीच शासनाने राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीतील तालुके घोषित केले व त्यात नाशिक जिल्ह्णातील आठ तालुक्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे चार तालुक्यांत दुष्काळ की आठ तालुक्यांत, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
येवला तालुका सधन
दुष्काळीसदृश परिस्थिती जाहीर करताना शासनाने बाराही महिने टंचाईसदृश परिस्थितीशी झगडणाºया येवला तालुक्याची गणना सधन तालुक्यात केली आहे. कृषी विभागाच्या दुष्काळ ठरविण्याच्या प्रणालीत येवला तालुक्यातील पीक व पावसाचे प्रमाण योग्य असल्याचा निष्कर्ष पहिल्याच टप्प्यात काढण्यात येऊन येवला ‘नॉर्मल’ तालुक्याच्या यादीत समावेश करण्यात आला. परिणामी या तालुक्यातील आॅगस्ट नंतरची पीक परिस्थिती व पावसाचे प्रमाणच लक्षात घेतले नाही. परिणामी आजही टंचाईचा सामना करणाºया येवल्याचा शासनस्तरावर काहीच विचार झालेला नाही.