वनहक्काचे दावे दोन महिन्यांत निकाली

गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वनहक्क कायद्यान्वये दाखल झालेल्या दाव्यांचा येत्या दोन महिन्यांत निपटारा करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या आठवड्यात किसान सभेने काढलेल्या लॉँग मार्चमध्ये वनहक्क दाव्यांचीही मागणी समाविष्ट करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीची पावले उचलली आहेत.

नाशिक : गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वनहक्क कायद्यान्वये दाखल झालेल्या दाव्यांचा येत्या दोन महिन्यांत निपटारा करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या आठवड्यात किसान सभेने काढलेल्या लॉँग मार्चमध्ये वनहक्क दाव्यांचीही मागणी समाविष्ट करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीची पावले उचलली आहेत. सोमवारी यासंदर्भात सुरगाण्याचे आमदार व किसान सभेचे नेते जिवा पांडू गावित यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी, सर्व प्रांत, तहसीलदार, वन व आदिवासी खात्याच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत आमदार गावित यांनी, आदिवासींच्या ताब्यात असलेले प्रत्यक्ष क्षेत्र व त्यांना ताबा दिलेल्या क्षेत्रात मोठा फरक असून, आदिवासींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्रच त्यांना मोजणी करून देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व पुराव्यानिशी अपील दाखल करूनही त्यावर निर्णय होत नसल्याचे सांगितले. त्यावर सन २००५ मध्ये वनजमिनीवर असलेल्या प्रत्यक्ष अतिक्रमणाची मोजणी करण्यावर एकमत झाले. जिल्हास्तरीय समितीकडे परिपूर्ण असलेले ३,२६१ दावे निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याने त्यावर येत्या दोन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी समितीचे विभाजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्हास्तरीय समितीने आजवर १७,६३६ आदिवासींना पट्टे वाटप केले असले तरी, त्यावर नमूद केलेल्या क्षेत्रावर आदिवासींची हरकत आहे. त्यांच्या मते त्यांच्याकडे दोन ते पाच एकरपर्यंत क्षेत्र ताब्यात असताना प्रत्यक्षात वाटप पत्रावर अगदीच नगण्य क्षेत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परिणामी सातबारा उताऱ्यावर त्यांचे नाव लावण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ते पाहता, साधारणत: चार ते पाच हजार आदिवासींच्या क्षेत्राबाबत तक्रारी असल्याने अशा तक्रारी करणाºया आदिवासींच्या प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जीपीएस यंत्रणेद्वारे  क्षेत्र मोजणी करण्याचे व त्याचा आधार घेऊन उपग्रहाच्या छायाचित्राद्वारे २००५ मधील परिस्थिती जाणून घेण्याचे ठरविण्यात आले. ही बाब आदिवासींनाही मान्य असायला हवी यावर बैठकीत एकमत झाले. येत्या दोन महिन्यांत भूमी अभिलेख विभागाने वन खात्याच्या मदतीने प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन मोजणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या तसेच या मोजणीनंतर टेबल मोजणी करून प्रत्यक्षात आदिवासींना देण्यात आलेल्या ताबा पत्रकात दुरुस्ती करण्याचे मान्य करण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीकडे १९२०८ वन दाव्यांवर अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यातील ११७४२ दावे फेर चौकशीसाठी उपविभागीय समितीकडे यापूर्वीच पाठविण्यात आले आहेत. सोमवारी झालेल्या बैठकीत या अपिलांचीदेखील येत्या दोन महिन्यांत तातडीने उपविभागीय अधिकाºयांनी सुनावणी पूर्र्ण करून त्याचा अंतिम अहवाल जिल्हास्तरीय समितीला पाठविण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या, तसेच जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेल्या ७३२३ दाव्यांची पुन्हा फेर तपासणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
प्रशासनाने घेतला धसका
शेतकºयांच्या प्रश्नावर किसान सभेने नाशिकहून मुंबईच्या विधानभवनावर धडक मोर्चा काढल्याने राज्य सरकारनेही या मोर्चेकºयांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. किसान सभेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीस होणाºया विलंबाबाबतही तक्रार करण्यात आली होती. नाशिक जिल्ह्णात या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रकिया प्रशासकीय पातळीवर धीम्या गतीने सुरू आहे. त्याविरोधात किसान सभेने वेळोवेळी रास्ता रोको, धरणे आंदोलने केली, परंतु प्रशासनाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले हाते. परंतु आता थेट शासनानेच आदेश दिल्यामुळे जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. त्यातूनच सोमवारच्या बैठकीसाठी खास आमदार जिवा पांडू गावित यांनाच पाचारण करण्यात आले.