सटाणा पालिकेसमोर दिव्यांगांचे आंदोलन

राज्यातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत प्राधान्याने पोहोचाव्यात तसेच २०१६च्या दिव्यांग हक्क अधिनियम कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी यांसह इतर प्रमुख मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (दि.१७) बागलाण तालुका प्रहार अपंग क्रांती संघटनेतर्फेपालिका प्रवेशद्वारात ठिय्या आंदोलन छेडून शासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

सटाणा : राज्यातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत प्राधान्याने पोहोचाव्यात तसेच २०१६च्या दिव्यांग हक्क अधिनियम कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी यांसह इतर प्रमुख मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (दि.१७) बागलाण तालुका प्रहार अपंग क्रांती संघटनेतर्फेपालिका प्रवेशद्वारात ठिय्या आंदोलन छेडून शासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
सकाळी बागलाण तालुका प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह शेकडो दिव्यांग बांधवांनी येथील पालिक ा प्रवेशद्वारात अचानक ठिय्या दिला. दिव्यांग बांधवांच्या विविध मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत उपस्थित दिव्यांग बांधवांनी शासन व प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी तहसीलदार जितेंद्र इंगळे-पाटील यांनी आंदोलनकर्त्या दिव्यांग बांधवांची भेट घेऊन चर्चा केली. संघटनेतर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात तालुक्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेला पाच टक्के निधी अद्यापही वाटप केलेला नाही. हा निधी कोणत्याही अटीशिवाय दिव्यांगांच्या बँक खात्यावर त्वरित वर्ग करावा. तालुक्यातील दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेची वाढीव रकमेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन या योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात सुधाकर सोनवणे, नाना कुमावत, शांताराम भाटिया, शेखर परदेशी, राजू जगताप, मोहिद्दीन शेख, मधुकर खैरनार आदींसह शेकडो दिव्यांग सहभागी झाले होते.
आदेशाची अंमलबजावणी नाही
महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग धोरण आखून राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमीत कमी पाच टक्के निधी दिव्यांगांच्या कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार आदी कारणांसाठी वापर केला जावा, असे निर्देश दिलेले आहेत; मात्र आजपर्यंत त्या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे दिव्यांगांची ससेहोलपट सुरूच आहे.