पाहणीचा फार्स ठरू नये !
By किरण अग्रवाल | Published: December 9, 2018 01:38 AM2018-12-09T01:38:14+5:302018-12-09T01:39:04+5:30
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने प्रत्यक्षात शेतीच्या बांधावर जाऊन आढावा घेतला आहे, मुख्यमंत्र्यांनाही त्याबद्दल अवगत केले असल्याने राज्य शासनही त्यासंबंधीचा पाठपुरावा करणार आहे. दुष्काळ स्थिती आहे, हे या सर्वांनी अनुभवले व जाणले असल्याने आता ही पाहणी म्हणजे केवळ उपचार न ठरता; बळीराजाचे अश्रू पुसण्यासंदर्भात शासकीय पातळीवरून पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने प्रत्यक्षात शेतीच्या बांधावर जाऊन आढावा घेतला आहे, मुख्यमंत्र्यांनाही त्याबद्दल अवगत केले असल्याने राज्य शासनही त्यासंबंधीचा पाठपुरावा करणार आहे. दुष्काळ स्थिती आहे, हे या सर्वांनी अनुभवले व जाणले असल्याने आता ही पाहणी म्हणजे केवळ उपचार न ठरता; बळीराजाचे अश्रू पुसण्यासंदर्भात शासकीय पातळीवरून पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे.
यंदा निसर्गाने डोळे वटारल्याने बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. पावसाअभावी खरिपाची हानी झाली असून, भाजीपाला, टमाट्यापाठोपाठ कांद्याचे दरही कोसळल्याने शेतकरी संतप्त आहे. त्या भीतीपोटीच दुष्काळ पाहणी दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाला कडेकोट बंदोबस्त पुरवण्याचे आदेश होते. नाशिक जिल्ह्यात दौºयाप्रसंगी शेतकºयांनी आता शेतीसाठी उचललेले कर्ज कसे फेडायचे, असा प्रश्न असल्याने विषाचा घोट, आत्महत्या हाच पर्याय असल्याच्या वेदना पथकासमोर मांडल्या आहेत. माणसांनाच प्यायच्या पाण्याची चणचण असल्याने जनावरांचे चारा-पाणी आणायचे कोठून, असाही प्रश्न आहे. जिल्ह्यात आताच टँकर्सने शंभरी गाठली आहे. संपूर्ण जिल्हाच पाण्यासाठी तळमळतो आहे. पिके गेली आहेत; पण राज्य शासनाने मागे जी दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित केली त्यात काही गावे सुटून गेली होती. तेव्हा ओरड झाल्यावर राज्य शासनाने फेरपाहणी केली; पण उपयोग झाला नव्हता. बरे, दुष्काळी उपाययोजनांची जंत्री मोठी असली तरी प्रत्यक्षात हाती मदत नसून वीजबिल आदींच्या वसुलीचा तगादा सुरूच आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ अधिक संतप्त झाले आहेत. तेव्हा, आता कोरडी सहानुभूती अगर कोरडी आश्वासने पुरी! केंद्रीय पथकाच्या पाहणीचाही फार्स न ठरता तातडीने दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे, अन्यथा आगामी निवडणुकीत फटका बसल्याखेरीज राहणार नाही.