दुष्काळातही राजकारण नको!

दुष्काळी स्थितीने बळीराजाची धास्ती वाढली आहे. पण सरकारी यंत्रणा गांभीर्याने त्याकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. जिल्ह्यातील येवला व निफाड तालुक्यातही टंचाईच्या झळा बसत असताना ते दोन्ही तालुके शासनाच्या यादीत आले नाहीत. त्यामुळे आमदारांनी पत्र दिल्यावर फेरपाहणीचा निर्णय घेण्यात आला, यातून यादी बाबतीत राजकारणाच्या शिरकावाचा संशय घेण्यास जागा मिळून गेली.

ठळक मुद्देआमदारांनी पत्र दिल्यावर फेरपाहणीचा निर्णय मोठा गाजावाजा करीत जागोजागी जलयुक्त शिवार योजना रब्बीलाही फटका बसण्याची चिन्हे

सारांश

सरकारमधील लोक हे कुठल्या न कुठल्या राजकीय पक्षाचेच असतात हे खरे; पण सरकार म्हणून त्यांनी प्रत्येकच बाबतीत पक्षीय राजकारण करणे अपेक्षित नसते. निवडणुका आटोपल्या की जनतेचे सरकार, या भूमिकेतून त्यांची वाटचाल व्हायला हवी. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. विरोधाचे वा अनुकूल-प्रतिकूलतेच्या राजकारणाचे जाऊ द्या, लोकांच्या जीवन मरणाशी निगडित प्रश्नांकडेही पक्षियेतर दृष्टिकोनातून बघितले जात नाही. राज्यातील दुष्काळसदृश तालुक्यांची निवड व घोषणा करताना राजकीय पक्षांचे चष्मे डोळ्यावर चढवलेले होते की काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हायला त्यामुळेच संधी मिळून गेली आहे.
यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्याने संपूर्ण राज्यातच दुष्काळसदृश स्थितीचे संकट ओढवले आहे. पिण्याच्या पाण्याची मारामार हा तर प्रश्न आहेच; परंतु जनावरांसाठीचे पाणी व त्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही समोर आहे. राज्यातल्या विद्यमान सरकारने मोठा गाजावाजा करीत जागोजागी जलयुक्त शिवार योजना राबविली. त्याद्वारे धरणे-बंधा-यातील गाळाचा उपसा करून पाण्याची साठवण क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न केले गेलेत, त्यास ब-यापैकी प्रतिसादही लाभला; मात्र असे असताना जलशिवारच्या कामात अभिनंदनीय कामाचे प्रशस्तिपत्र ज्या तालुक्यांना दिले गेले तेथील पाण्याचे टँकरही बंद होऊ न शकल्याचे पहावयास मिळाले. आता तर या योजनेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा व आरोप घडून येत आहेत; पण असो, मुद्दा तो नाही. पाण्याचे दुर्भिक्ष व त्यातून ओढवलेला दुष्काळ, जो निसर्गनिर्मित नसून मनुष्यनिर्मित म्हणता यावा, त्यावर कशी फुंकर मारता येईल हा विषय आहे. मात्र या प्रश्नीही दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी जाहीर करताना सरकारमध्ये बसलेल्यांनी पक्षीय विचार केला की काय, अशी शंका घेण्यास जागा मिळावी हे दुर्दैवी आहे.

राज्यातील दुष्काळी स्थितीला अर्थातच नाशिक जिल्हाही अपवाद ठरू नये. खरिपाचा हंगाम तर गेला आहेच, रब्बीलाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. गेल्यावर्षी आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे सव्वातीन टक्क्यांपेक्षा अधिक पेरणी झाली होती. यंदा ते प्रमाण ०.२० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. रब्बीचा विचार करायचा तर, आॅक्टोबरच्या मध्यापर्यंत बºयापैकी पेरणी उरकलेली असते. गेल्यावर्षी दोन हजारांहून अधिक हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झालेली होती; परंतु निसर्गाने डोळे वटारल्याचे चित्र पाहता यंदा केवळ दोनेकशे हेक्टरवरच पेरणी झाली असून, बळीराजा आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशकात येऊन दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील बागलाण, चांदवड, देवळा, इगतपुरी, मालेगाव, नांदगाव, सिन्नर व नाशिक या आठ तालुक्यांत पीक कापणी प्रयोगाचे निर्देश दिले गेले होते. यात नेमके सत्ताविरोधी पक्षाचे मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघातील येवला व निफाड तालुक्यांचा समावेश नसल्याने दुष्काळी तालुक्यांच्या निवडीतही पक्षीय राजकारण डोळ्यासमोर ठेवले गेले की काय, अशी चर्चा घडून येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.

येवला तालुक्यातील अनेक गावांनाही पावसाळ्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. सहापैकी चार मंडले दुष्काळाच्या छायेत असतानाही येवला, निफाडचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश होऊ शकलेला नाही, ही बाब तेथील आमदार छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. विशेष म्हणजे, तालुक्यातील दुष्काळी स्थिती पाहता येवल्यात मोर्चा काढण्यात आला होता. असले मोर्चे हे राजकीय पक्षांतर्फे काढण्यात येत असले तरी त्यातील सहभागी जनतेच्या भावना लक्षात घ्यायच्या असतात निफाडमधली स्थितीही बिकट आहे. म्हणायला, द्राक्ष व उसाचे लागवड क्षेत्र असलेला हा तालुका आहे; परंतु सिंचन क्षेत्र मोठे असूनही तो संकटात सापडलेला दिसत आहे. पाणी नसल्याने अनेक शेतकºयांनी यंदा पीक बदलले आहे. कांदा लागवडीचे प्रमाणही घटले आहे. मात्र निफाडही यादीत नाही. त्यामुळेच, अतिवृष्टी झालेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी व गगनबावडा तालुके यादीत असताना येवला-निफाडचा समावेश न झाल्याने त्यामागे राजकीय कारण आहे की काय, अशी शंका घेतली जात आहे. अर्थात, आमदार भुजबळ यांनी याकडे लक्ष वेधताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची फेरपाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारचे पथक पाठविण्याची ग्वाही दिली आहे; परंतु अशी वेळ यावीच का, हा यातील प्रश्न आहे.

आमदाराने मागणी केल्यावर दुष्काळी स्थितीची फेरपहाणी करण्यात येते याचा अर्थ याअगोदर झालेली पाहणी न्यायोचित झालेली नाही हे स्पष्ट व्हावे. भुजबळांची राजकीय मातब्बरी लक्षात घेता, त्यांच्या पत्रानंतर तातडीने फेरपाहणीचा निर्णय घेतला गेला, परंतु ज्या आमदारांनी तशी मागणी केली नसेल त्यांच्या तालुक्यांमध्येही असेच झाले नसेल कशावरून? दुष्काळासारख्या गंभीर व संवेदनशील विषयाकडे यंत्रणा कशा शासकीय मानसिकतेनेच बघत आहे, हेच यातून दिसून यावे. भुजबळ सत्तेबाहेर असल्याने मांजरपाडा प्रकल्प रखडला, पर्यटन विकासअंतर्गत विविध ठिकाणी जी कामे प्रस्तावित होती ती अडली आहेत. नाशिकच्या बोट क्लबसाठी आलेल्या बोटी दुसरीकडेच नेल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे यामागे राजकारण असल्याचे उघडपणे दिसून येणारे आहे. तसलाच प्रकार दुष्काळी तालुक्यांची निवड करतानाही झाला की काय, अशी शंका त्यामुळेच घेता येणारी आहे.

यासंदर्भातील गांभीर्याच्या अभावाचा मुद्दा आणखी अधोरेखित होऊन जाण्यासारखी एक घटना म्हणजे, जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांचा दोनच दिवसांपूर्वी झालेला दुष्काळ पाहणी दौरा. वस्तुत: राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी काही तालुक्यांचा दौरा केल्यानंतर उर्वरित ठिकाणची पाहणी राम शिंदे करतील, असे नियोजित वा निर्धारित होते. परंतु दरम्यानच्या काळात शासनाने यंत्रणेमार्फत केलेल्या पाहणीनुसार दुष्काळसदृश तालुके घोषित करून टाकल्यानंतर सवडीने शिंदे हे पाहणीसाठी आले. त्यामुळे त्यांच्या पाहणीतून आता नवीन काय पुढे येणार, असा प्रश्नच उपस्थित व्हावा. म्हणजे, दुष्काळ हा जनतेच्या जीवन-मरणाचा विषय ठरू पाहात असताना अशा संवेदनशील बाबीकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवण्याऐवजी सरकारमधले प्रतिनिधीच जर निवांतपणे कर्तव्य बजावणार असतील तर कुणाकडून अपेक्षा करावी? लोकांच्या मनाचे समाधान साधण्यासाठी असे दिखावू दौरे करण्याऐवजी यंत्रणांना कामाला जुंपून वस्तुस्थितीदर्शक माहिती घेतली व दुष्काळसदृशतेच्या यादीतून वगळलेल्या तालुक्यांतील स्थिती जाणून घेतली असती तर ते अधिक योग्य झाले असते. पण, सारे वरवरचे सोपस्कार करण्यात गुंतले आहेत.