समन्वय हवाच, ‘सरेंडर’ होऊ नका!

मुंढे यांच्यामुळे नाशिक महापालिकेला आर्थिक शिस्त लागू पाहात होती. ती कायम राखत लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून काम करायचे तर ते सहज-सोपे नाही. एकाचवेळी उत्पन्नाचे भान ठेवून साऱ्यांची मर्जी सांभाळणे शक्य नसते. नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यासाठी तेच कसोटीचे आहे. नाशिककरांना सांभाळत मुख्यमंत्र्यांचीही अपेक्षापूर्ती साधणे अशी दुधारी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.

ठळक मुद्देनाशिक महापालिकेतील मुंढे पर्वानंतर कोण, या संबंधीची उत्सुकता गमे यांनी सूत्रे स्वीकारल्याने संपुष्टात आली आहे.लोकप्रतिनिधींशी समन्वय राखून काम करताना राधाकृष्ण गमे यांना कसोटीचाच सामना करावा लागणार आहे.गमे यांना लक्ष पुरवून नाशिकला ‘स्मार्ट’पण मिळवून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावे लागतील.मुंढे यांचा वेळ सारा संघर्षातच गेला, तसे गमे यांच्याबाबत होणार नाही असे वाटते.

सारांश

लोकप्रतिनिधी व प्रशासन या दोन्ही घटकांत समन्वय असल्याखेरीज कोणत्याही संस्थेचा गाडा नीट ओढला जाऊ शकत नाही, उभयपक्षी तो ठेवला जाणे गरजेचेच असते; पण तसे करताना लोकप्रतिनिधींच्या आहारी जाणेही उपयोगाचे नसते कारण त्यातून अंतिमत: नुकसान संस्थेचेच घडून येत असते. त्यामुळे नाशिक महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारताना राधाकृष्ण गमे यांनी समन्वय पर्वाचा संकेत दिला असला तरी, ज्या पार्श्वभूमीवर त्याची गरज निर्माण झाली आहे ते लक्षात घेता समन्वयातील लवचिकता कुठे व किती ठेवायची हे आव्हानाचेच ठरणार आहे.

नाशिक महापालिकेतील अवघ्या वर्षभरापेक्षाही कमी कालावधीच्या मुंढे पर्वानंतर कोण, या संबंधीची उत्सुकता गमे यांनी सूत्रे स्वीकारल्याने संपुष्टात आली आहे. हे विशेषत्वाने नमूद करणे यासाठी गरजेचे होते की, तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे सोडल्यानंतर मुंबईतील बदलीच्या जागेवरील सूत्रे अद्याप स्वीकारलेली नाहीत आणि इकडे नाशकातही कुणी आलेले नव्हते, त्यामुळे मुंढे यांची बदली रद्द करण्यासाठी शासनावर दबाव आणू पाहणारे आपले कोरडे गळे काढत फिरत होते. ‘नाशिककर’ म्हणवून घेणाºया या मंडळींना जो अल्प नव्हे, अत्यल्प प्रतिसाद लाभला त्याने मुंढे यांचीच लोकप्रियता पणास लागली हा भाग वेगळा; परंतु नवीन आयुक्त येण्याला उशीर होत असल्याने उगाच शंका वा चर्चांना संधी मिळून जात होती. गमे आयुक्तपदी स्थानापन्न झाल्यामुळे त्या शंकांना पूर्णविराम मिळाला आहेच; पण आल्या आल्या त्यांनी समन्वय, सामंजस्याची भाषा केल्याने लोकप्रतिनिधींना हायसे वाटून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

अर्थात, समन्वय अगर सामंजस्याचे संगनमतात रूपांतरण व्हायला वेळ लागत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. तसे होते तेव्हा संस्थेचे वासे खिळखिळे झाल्याखेरीज राहात नाही. तेव्हा, लोकप्रतिनिधींशी समन्वय राखून काम करताना राधाकृष्ण गमे यांना कसोटीचाच सामना करावा लागणार आहे. कारण, गेल्या नऊ-दहा महिन्यांच्या काळात सत्ताधाºयांसह सारेच नगरसेवक हातावर हात धरून बसल्यासारखे होते. तुकाराम मुंढे यांच्यासोबत वाद का होता, तर ते नगरसेवकांकडून सुचविल्या गेलेल्या प्रत्येकच कामाला मम म्हणत नव्हते. व्यवहार्यता, उपयोगिता व तांत्रिकता तपासूनच ते होकार-नकार देत. आता पुन्हा असे सारे प्रस्ताव पुढे येतील म्हटल्यावर कसे करायचे, हा प्रश्न गमे यांच्यासमोर असेन. दुसरे म्हणजे, आणखी २/३ महिन्यांनी आर्थिक वर्ष संपेल. म्हणजे, या वर्षातील अर्थसंकल्पात धरलेली व गेल्या नऊ महिन्यात अडकून असलेली कामे या उर्वरित अल्पकाळात निपटणे हेसुद्धा कसोटीचेच ठरणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, स्मार्ट सिटी योजनेतील कामे थंडावली आहेत. अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान स्मार्ट रोड करायला घेतला आहे, त्यासाठी काही भाग खोदून व बंद करून ठेवल्याने लगतच्या शाळांमधील विद्यार्थी व अन्यही वाहनधारकांची मोठीच गैरसोय होते आहे; पण ते संपताना दिसत नाही. वेळेत ते काम पूर्ण करवून घेण्याऐवजी कंत्राटदारास मुदतवाढ दिली गेली. गावठाणातलीही काही कामे हाती घेऊन निविदा काढल्या गेल्या. पण ती कामेही सुरू होत नाहीत व महापालिकेलाही ती करता येत नाहीत. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे, स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिकेत समन्वयच दिसत नाही. इतकेच कशाला, कंपनीत संचालक म्हणून नेमल्या गेलेल्यांच्याच मताला किंमत दिली जात नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. शिवाय, कंपनीसाठी मंजूर पदांपैकी अर्ध्याअधिक जागा रिक्त पडून आहेत. ज्या जागा भरल्या गेल्या तेथील लोक कंपनीची दिरंगाई पाहता सोडून गेले म्हणे. तेव्हा मनुष्यबळाचा अभाव व हाती घेऊन ठेवलेली कामे यांचा मेळ बसत नसल्याने सदर कामे कधी मार्गी लागायची हा प्रश्न आहे. नूतन आयुक्त गमे यांना इकडे लक्ष पुरवून नाशिकला ‘स्मार्ट’पण मिळवून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावे लागतील.

थोडक्यात, कामाचा डोंगर मोठा, अपेक्षांचे ओझे मोठे आणि त्यात समन्वय साधून चालायचे तर ते सोपे नाही. सुदैवाने गमे यांनी यापूर्वी नाशिकचे अपर जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले असल्याने व ते येथले जावई असल्याने व्यवस्था, समस्या, माणसे त्यांना ठाऊक आहेत. मुंढे यांचा वेळ सारा संघर्षातच गेला, तसे गमे यांच्याबाबत होणार नाही असे त्यामुळेच वाटते. पण, संघर्ष टाळून समन्वय साधताना सरेंडर होऊन चालणारे नाही. जे चुकीचे आहे, अयोग्य आहे ते नाकारून वा ठोकरून लावले तरच शिस्त टिकून राहू शकेल. पालिकेची आर्थिक अवस्था खूप चांगली आहे अशातला भाग नाही. सर्व काही करता येते, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. साºयांना खुश ठेवण्याच्या नादात नसता खर्च करणे परवडणार नाही. तेव्हा योग्य तीच कामे करताना उत्पन्नवाढीवर भर द्यावा लागेल. मुंढे यांनी तेच प्रयत्न चालविले होते, ते गैर नव्हतेच. सबब, ही आर्थिक शिस्त जपत प्रशासनाला गतिमान ठेवणे व मुंढेंसारखी आढ्यता न बाळगता लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखून पाऊले टाकली तर तुंबलेल्या विकासाचा मार्ग खुला होऊ शकेल.