राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाच्या विरोधात डॉक्टरांची सायकल रॅली

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक लोकशाही विरोधी असून अनेक उपचारपद्धतीची सरमिसळ करणारे असल्याचा आरोप करीत या विधेयाकाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नाशिक शाखेतर्फे शुक्रवारी (दि.16) सायकल रॅली काढण्यात आली.या रॅलीच्या माध्यमातून डॉक्टरांनी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोद दशर्वला.

ठळक मुद्देवैद्यकीय आयोग विधेयकाला डॉक्टरांचा विरोधविधेयकामुळे उपचारपद्धतीची सरमिसळ होईल, विधेयक आयुर्वेद, युनानी, होमिओ,उपचारपद्धतींही मारक,इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांना भीती

नाशिक : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक लोकशाही विरोधी असून अनेक उपचारपद्धतीची सरमिसळ करणारे असल्याचा आरोप करीत या विधेयाकाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नाशिक शाखेतर्फे शुक्रवारी (दि.16) सायकल रॅली काढण्यात आली. 
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विद्येयक आयुव्रेद, युनानी, होमिओ, या उपचारपद्धतींच्या विकासाला मारक ठरणार असून सामाजिक आयोग्याच्या दृष्टीनेही भयावह आहे,  या विधेयकामुळे धनदांडग्यांचे हित साधले जाणार असून भष्टाचारालाही खतपाणी मिळण्याची भिती आएमएच्या नाशिक शाखेतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला संपूर्ण देशभरातील वैद्यकीय संघटनांचा विरोध असून यात आयएमएच्या नाशिक शाखेतर्फे शुक्रवारी सायकल रॅली काढण्यात आली. शालीमार येथील आएमएच्या कार्यलयापासून सुरू झालेली ही सायकल रॅली, सीबीएस, पंडीत कॉलनीतून गंगापूर रोडमार्गे अशोक स्तंभ, रविवार कारंजामार्गे संदर्भ रुग्णालय व शालिमार येथील कार्यालयात येऊन या साकलरॅलीचा समारोप करण्यात आला. या सायकल रॅलीत. आयएमए नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मंगेश थेटे, सचीव डॉ. हेमंत सोननीस, माजी अध्यक्ष डॉ. अनिरुद्ध भांडारकर, डॉ. भावेश पलोड, डॉ. प्रशांत देवरे, डॉ. किरण शिंदे, डॉ, सुषमा दुग्गड, डॉ. निलेश निकम, डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, डॉ. किशोर वाणी आदिंसह जवळपास शंभर डॉक्टरांनी या रॅलीत सहभाग घेऊन राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाचा विरोध केला.  राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकानुसार आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार असून केवळ 5 राज्यांनाच एकावेळी प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे. सध्या राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेचे 134 सदस्य आहे. त्यामुळे त्यांचे काम केवळ 25 प्रतिनिधी कसे सांभाळणार या प्रश्नासह राज्यस्तरीय परिषदांची स्वायत्ता गेल्याने संघराजीय तत्वाला हरताळ फासला जाण्याची भिती डॉक्टरांमध्ये आहे. तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केवळ 40 टक्के जागांचे नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण धनदांडग्यांची मक्तेदारी होण्याच्या भीतीने डॉक्टरांकडून या विधेयकाचा विरोध होत आहे.