झारीतील शुक्राचार्यांना संरक्षण नकोच !

नाशिक जिल्ह्यासारख्या विकसनशील, प्रगत आणि सुसंस्कृत अशा परिसरात भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार, खंडणी, धमकी असे प्रकार वाढू लागणे हे चिंताजनक आहे.

ठळक मुद्देमहसूल व पोलीस दल आमनेसामनेभूमाफियांच्या विषयावरून महसूल व पोलीस दलात सुरू असलेला छुपा संघर्ष महिला तलाठ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांविरुध्द दिलेली विनयभंगाची तक्रारलाचप्रकरणी अटक झालेल्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांना पोलीस कोठडीऐवजी सामान्य रुग्णालयात

नाशिक जिल्ह्यासारख्या विकसनशील, प्रगत आणि सुसंस्कृत अशा परिसरात भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार, खंडणी, धमकी असे प्रकार वाढू लागणे हे चिंताजनक आहे. सामान्य माणूस मूकदर्शक बनून हे सारे पाहत आहे. राजकीय, प्रशासकीय व व्यावसायिक क्षेत्रातील लोकांच्या मिली भगतमुळे भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर संपूर्ण यंत्रणा पोखरून काढत आहे. निकृष्ट विकासकामे, विकासकामांना होणारा विलंब, कोट्यवधींच्या योजना असून, त्या मूळ लाभार्थींपर्यंत न पोहोचणे हे त्याचे दृश्य परिणाम आहेत. भूमाफियांच्या विषयावरून महसूल व पोलीस दलात सुरू असलेला छुपा संघर्ष, महिला तलाठ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांविरुध्द दिलेली विनयभंगाची तक्रार, लाचप्रकरणी अटक झालेल्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांना पोलीस कोठडीऐवजी सामान्य रुग्णालयात दाखल करून घेणे आणि न्यायालयाने विचारणा केल्यावर तातडीने सुटका करणे या घटनांमधून परिस्थिती किती हाताबाहेर गेली आहे, हे अधोरेखित होते. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे दोन प्रमुख चाके आहेत. एकमेकांना सहकार्य करीत असतानाच चुकीचे काही होणार नाही, याची दक्षता दोघांनी घेणे अपेक्षित आहे; पण भलतेच घडते आहे. त्यामुळेच पंचायत राज समिती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा संभाव्य दौरा टळावा, यासाठी मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केला गेला. या समित्यांची भीती कुणाला आहे, हेदेखील समोर यायला हवे. दळणवळण, निसर्ग, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, धार्मिक, सिंचन अशा विषयांमध्ये अग्रभागी असलेल्या नाशिक जिल्ह्याला मुंबई, पुण्यापाठोपाठ प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठण्याची सुवर्णसंधी आहे. अनुकूलता आहे. मात्र ही संधी साधण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि पाठपुरावा, अंमलबजावणी यासाठी सातत्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास नाशिक जिल्हा नवनवीन विक्रम केल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर काहीतरी बिघडले आहे. समृध्दी महामार्ग, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे, मेट्रो, सुरत महामार्ग अशा दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकोप्याने हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना श्रेयवादासाठी अडथळे आणले जात आहे. एकीकडे वाघ कॉलेजजवळील उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केले जात असताना द्वारका सर्कलजवळील पुलाखाली रोज वाहनधारक घसरून जायबंदी होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला घसरगुंडीचे कारण कळत नाही, ही अवस्था आहे. उड्डाणपूल उभारूनदेखील वाहतूक कोंडीतून सुटका होत नसेल तर कोठेतरी नियोजन चुकते आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

महसूल व पोलीस दल आमनेसामने
ब्रिटिश राजवटीपासून महसूल व पोलीस दलाची कार्यपद्धती, कामांची विभागणी आणि सीमारेषा निश्चित केल्या आहेत. दोन्ही विभागांनी समन्वय व सहकार्याने काम केले तर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था तसेच कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते. कायदा व सुव्यवस्था हा विषय दोन्ही विभागांशी निगडित आहे. पुरेसे अधिकार दोन्ही विभागांना देण्याचा उद्देशच मुळी दोघांनी हातात हात घालून कारभार करावा, असा आहे. पण भूमाफिया चित्रफितीवरून धुसफूस असल्याचे वातावरण तयार झाले आहे, ते या दोन्ही विभागांच्या प्रतिमांना धक्का पोहोचविणारे आहे. मुळात आनंदवल्लीच्या प्रकरणावरून भूमाफियांचा विषय ऐरणीवर आला. सर्वसामान्य माणसाच्या गळ्यापर्यंत विषय पोहोचल्याने समाजमनात असंतोष आणि अस्वस्थता होती. मिलीभगत याही प्रकरणात असल्याने कारवाईविषयी साशंकता होती. पण पोलीस दलाने कठोर भूमिका स्वीकारत ह्यमोक्काह्णचे शस्त्र उगारले आणि भल्याभल्यांना वणठीवर आणले. नाशिकमधील बांधकाम व्यवसाय प्रमुख व्यवसायांपैकी एक व्यवसाय आहे. माफियांचा त्रास त्यांनाही होत आहे. त्यामुळे पोलीस दलाच्या भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत झाले. चित्रफीत हा जनजागृतीचा भाग आहे. पण त्यावरून रामायण होणे अनपेक्षित आहे. मालेगावच्या माजी आमदारांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. अधीक्षकांनी दुसऱ्याच दिवशी माजी आमदारांच्या काकांच्या अनधिकृत बायोडिझेल पंपाला सील ठोकले. जशास तसे अशी ही कारवाई असली तरी इतके दिवस हा पंप सुरू असताना स्थानिक पोलिसांचे दुर्लक्ष कसे? वरिष्ठांवर आरोप झाल्यानंतर तत्काळ कारवाई कशी? हे प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.

येवला प्रांताधिकाऱ्यांविरुद्ध दोन महिला तलाठ्यांनी जाहीरपणे विनयभंग व लाचेची तक्रार केली. विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. बदली हे एक कारण त्यामागे आहे. पण महसूल विभागांतर्गत खदखद आणि विशेष म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघात असे घडणे चिंताजनक आहे.
माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांच्या लाच प्रकरणाने एकूणच शिक्षण व्यवस्थेची अब्रू चव्हाट्यावर आणली आहे. वीस टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षकांकडून ही लाच मागितली गेली. मुळात २० टक्के अनुदान मिळण्यासाठी या शाळा व शिक्षकांना किती तरी वर्षे वाट पाहावी लागली. आता अनुदान मिळाले तर ती लागू करण्यासाठी लाच द्यावी लागली. मध्यस्थ म्हणून शिक्षकच आहे. आता शिक्षक आमदार आणि शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांना उपरती झाली. नव्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार करणार नाही, अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध लढा उभारू अशी भूमिका घेतली गेली. डोक्यावरून पाणी गेल्यावर घेतलेली आक्रमकता अर्थशून्य असते, हे समजून घ्यायला हवे. साप गेल्यावर भुई धोपटण्याचा हा प्रकार आहे.