लिलाव बंद ठेवुन बळीराजावर अन्याय नको
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 10:19 PM2021-05-13T22:19:19+5:302021-05-14T00:59:07+5:30
देवळा : कोरोनामुळे नाशिक जिल्ह्यात लॉकडाउन लावून बाजार समितीमध्ये लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजार समितीमध्ये विकेंद्रीकरण पद्धत सुरू झाली असून ती खरच शेतकऱ्यांना फायद्याची आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला असून लॉक डाऊन काळात एक दिवसाआड शेतीमालाचे लिलाव सुरू ठेवावेत अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
देवळा : कोरोनामुळे नाशिक जिल्ह्यात लॉकडाउन लावून बाजार समितीमध्ये लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजार समितीमध्ये विकेंद्रीकरण पद्धत सुरू झाली असून ती खरच शेतकऱ्यांना फायद्याची आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला असून लॉक डाऊन काळात एक दिवसाआड शेतीमालाचे लिलाव सुरू ठेवावेत अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
चालूवर्षी झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट, व कांदा बियाण्यात झालेल्या फसवणुकीमुळे उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. मजुरांची टंचाई, नैसर्गिक आपत्ती आदी अनेक संकटांचा सामना करत मोठ्या कष्टाने शेतकऱ्यांनी कांद्याचे पीक घेतले. हा कांदा शेतकऱ्यांनी चाळीत साठवणुक करून ठेवला आहे.
अनेक अल्पभूधारक शेतकरी खरीप हंगामा करता भांडवल उभे करण्यासाठी चाळीतील कांदा बाजारात विक्री साठी आणतात. परंतु चालूवर्षी शेतकऱ्यांनी चाळीत नुकताच साठवणूक करून ठेवलेला कांदा सडण्यास सुरूवात झाल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत.
परंतु लॉक डाऊन मुळे बाजार समितीमध्ये लिलाव बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील समस्या वाढल्या आहेत. विकेंद्रीकरण पद्धत शेतकऱ्यांना पसंत नाही. परंतु खरीप हंगामाच्या तोंडावर त्यांना आर्थिक भांडवल उभारण्यासाठी नाईलाजास्तव कांदा विकावा लागणार आहे.
किमान दिवसाआड का होईना बाजार समितीमध्ये सर्व शेतीमालाचे लिलाव सुरू ठेवावेत अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संपर्क प्रमुख कुबेर जाधव, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाने, प्रदेश संघटक कृष्णा जाधव, अभिमन पगार, भगवान जाधव आदींनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना निवेदनाद्धारे केली आहे.
एकदा चाळीमधून काढलेला कांदा ट्रॅक्टर ट्रॉलीत भरायला साधारण पणे पाच मजूर लागतात. प्रत्येक मजुराला प्रत्येकी २५० रु प्रमाणे एकूण १००० रु खर्च येतो. ट्रॅक्टर मार्केटला म्हणजे व्यापारी खळ्यावर घेऊन जाणे यासाठी ट्रॅक्टर भाडे १००० रु ते २००० रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागते. व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर व्यापारी ठरवेल त्या भावात शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांपुढे दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
- कुबेर जाधव, संपर्क प्रमुख, राज्य कांदा उत्पादक संघटना.
कोरोना नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असलेली लिलाव पद्धत सुरू व्हावी, हीच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. लॉकडाउन वाढविण्यात आला तर कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल, पुढे पेरणीचे दिवस येतील तेंव्हा स्वताचे भांडवल असणं गरजेचं आहे त्यामुळे शेतकरी आज काही प्रमाणात कांदा विक्रीस आणतो आहे.
- जयदिप भदाणे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक संघटना. (१३ देवळा कांदा, १)