वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नकोच!

विघुत कायदा २०२१ जर लोकसभा व राज्यसभेत पास झाला, तर देशातील सरकारच्या मालकीच्या निर्मिती, पारेषण व वितरणामध्ये असलेल्या वीज कंपन्या अगदी काही दिवसात खासगीकरण करून भांडवलदारांच्या ताब्यात जाणार आहे. विघुत कायदा २०२१ येण्यापूर्वी हा प्रयोग उडिसा राज्यात करण्यात आला असून, तेथे २० जिल्ह्यातील वितरण व्यवस्था खासगी मालकाच्या ताब्यात २५ वर्षाच्या कराराने देण्यात आलेली आहे. केंद्र शासित प्रदेशात खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. पहिला प्रयोग उतर प्रदेशात करण्याचा प्रयत्न केला असता, तेथील कामगार संघटनांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे रद्द करण्यात आलेला आहे. कायदा मंजूर झाला, तर सर्वच वीज क्षेत्र भांडवलदारांना मोकळे होणार आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सर्बोडिनेट इंजिनियर अशोसिएशन व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार ग्रेस-इटंक या संघटना केंद्रीय पातळीवरील कृती समितीचा भाग असल्यामुळे देशभर निदर्शनेदेखील करण्यात आली.

190721\19nsk_17_19072021_13.jpg

सुर्यकांत पवार