..अखेर उघडले मिळकतींचे दार!

महापालिकेच्या मिळकती सील केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वाद-विवादानंतर आता प्रशासनाने व्यावसायिक वापर नसलेल्या मिळकतींचे काही सील काढले. त्याचबरोबर ज्या संस्थांनी प्रशासनाच्या मागणीनुसार महिना-दोन महिन्यांचे भाडे आगाऊ भरले, त्यांच्या वाचनालय तसेच अभ्यासिका, व्यायामशाळांचे सील उघडण्यास प्रारंभ केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देसील प्रकरण : अनेक संस्थांना दिलासा

नाशिक : महापालिकेच्या मिळकती सील केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वाद-विवादानंतर आता प्रशासनाने व्यावसायिक वापर नसलेल्या मिळकतींचे काही सील काढले. त्याचबरोबर ज्या संस्थांनी प्रशासनाच्या मागणीनुसार महिना-दोन महिन्यांचे भाडे आगाऊ भरले, त्यांच्या वाचनालय तसेच अभ्यासिका, व्यायामशाळांचे सील उघडण्यास प्रारंभ केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तथापि, किती मिळकतींना दिलासा देण्यात आला हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेचा आधार घेऊन महापालिकेने आपल्या भाड्याने दिलेल्या मिळकतींवर सील केले आहे. सुमारे तीनशे मिळकती महापालिकेने सील केल्या असून, त्यात समाजमंदिर, व्यायामशाळा, जीम, अभ्यासिका त्याचबरोबर व्यावसायिक वापर नसलेल्या मिळकतीदेखील सील करण्यात आल्या असून, त्यामुळे असंतोष निर्र्माण झाला होता. मंदिरेदेखील प्रशासनाने सोडली नव्हती. नगरसेवकांबरोबर सत्तारूढ भाजपाचे पदाधिकारीदेखील या विषयावरून आक्रमक झाले. मुळात मिळकती सील करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नसतानाही महापालिकेने असे पाऊल उचलल्याने रोष वाढला होता. गेल्या शुक्रवारी (दि. १०) आयुक्तांनी ज्येष्ठ नागरिकांची विरंगुळा केंद्रे, हास्य क्लब, योग सभागृह तसेच अन्य वास्तुंना सील केले असले तरी ते तत्काळ उघडण्यात येईल, असे सांगितले होते.
संबंधित संस्थांकडून अर्ज करून घेतल्यानंतर त्यांची तपासणी करून तसेच परिसरातील नागरिकांकडून या मिळकतींचा व्यावसायिक वापर होतो किंवा नाही ते तपासून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
त्याचा आधार घेऊन अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली व ज्या
मिळकतींचा व्यावसायिक वापर होत नाही त्या खुल्या करण्यास प्रारंभ केला.
ज्या मिळकतीत अभ्यासिका किंवा वाचनालयाच्या सशुल्क सेवा आहेत त्यांच्या बाबतीत मात्र आगामी दोन महिन्यांचे भाडे रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के दराने घेऊन त्या खुल्या करून दिल्या जात आहेत. पुढील महिन्यात महापालिकेच्या महासभेत रेडीरेकनरचे दर घटवण्याचा ठराव केल्यानंतर संंबंधित संस्थांनी भरलेली मिळकत समायोजित केली जाणार आहे.