महसूल अधिकाऱ्यांच्या सचोटीवर संशय

महसूल अधिकाऱ्यांच्या सचोटीवर संशय

नाशिक : राज्यात महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डोळे दिपवून टाकणारी बेनामी मालमत्ता, भू-माफिया, वाळूमाफियांशी असलेले साटेलोटे व निर्माण झालेले राजकीय हितसंबंध पाहता, अशा अधिकाऱ्यांची सचोटी तपासण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल व वन मंत्रालयाने घेतला असून, त्यासाठी नायब तहसीलदार ते थेट अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची गोपनीय माहिती गोळा करण्यास सुरुवात झाली आहे.
शासनाच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात असली तरी, काही अधिकाऱ्यांनी ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ अशी भूमिका घेतली आहे, तर काहींच्या मते शासन अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांची माहिती गोळा करून त्याचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही, असे म्हटले आहे. मात्र असे काहीही असले तरी, शासनाने मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातच सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी तेथे नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची सचोटी तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ज्या अधिकाऱ्याला यापूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे अशांची माहिती गोळा करणे, तसेच ज्यांनी उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक म्हणजेच बेनामी संपत्ती गोळा केल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे, अशांची यादी तयार करण्यात येत आहे. याशिवाय ज्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयातच संशयास्पद वर्तन असेल म्हणजेच कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची त्याच्या विरुद्ध तक्रार असेल किंवा शासनाकडून कोणत्याही प्रकरणात चौकशी सुरू असेल, शासकीय कामकाज करताना अनियमितता केल्याचा ठपका किंबहुना विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव असेल तर अशांचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. कार्यालयात लैंगिक छळाची वा कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची अपेक्षा ठेवल्याची तक्रार असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही माहिती गोळा करण्यात येत आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या सचोटीवर संशय घेणाऱ्या शासनाने मात्र अशा प्रकारची माहिती गोळा करण्याचे काम महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांवरच सोपविली आहे. त्यात उपविभागीय अधिकारी त्यांच्या अखत्यारितील नायब तहसीलदार, तहसीलदारांची गोपनीय माहिती गोळा करतील, तर उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकाऱ्यांबाबतची माहिती खुद्द जिल्हाधिकारी शासनाला सादर करणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांबाबतची माहिती मात्र विभागीय आयुक्त एकत्रित करून शासनाला देतील, अशी सूचना शासन आदेशात देण्यात आलेली आहे.