नाशिक शहरातील जलवाहिन्यांसाठी सव्वातीनशे कोटींचा डीपीआर

महापालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी यापूर्वीच वॉटर आॅडिट केले आहे. त्यानंतर हायड्रोलीक मॉडेलदेखील तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. नवविकसित भागात नवीन जलवाहिन्या टाकणे आणि काही अस्तित्वातील जलवाहिन्या बदलणे ही कामे प्रामुख्याने करण्यात येणार आहेत.

ठळक मुद्देअमृत योजनेतून मिळणार अर्थसहाय्य आज शासनाला सादर करणार अहवाल

नाशिक : शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारून भविष्यात चोवीस तास शहराला पाणीपुरवठा करण्याची योजना असून, त्यासाठी शासनाच्या अमृत योजनेतून निधी प्राप्त होणार आहे. महापालिकेने ३१५ कोटी रुपयांचा अस्तित्वातील पाणीपुरवठा सुधारणा योजनेचा डीपीआर म्हणजेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर केला असून, तो शुक्रवारी (दि.२६) शासनाला सादर केला जाणार आहे.

गेल्या ५ तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या विकासकामांच्या आढाव्यासंदर्भात बैठक घेतली होती. यावेळी शहरात सर्व भागात समतोल पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने कामाचे सादरीकरण केले होते. शहराच्या नवविकसित भागात केवळ जलवाहिन्या टाकणे आणि अन्य उपाययोजना केल्यास समस्या सुटू शकेल, असे महापालिकेने सादरीकरण केले होते. पाणीपुरवठ्यासाठी किमान तीनशे कोटी रुपयांची गरज असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमृत योजनेअंतर्गत निधी देण्याची तयारी दर्शविली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने ३१५ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला असून, तो शुक्रवारी (दि.२६) शासनाला सादर केला जाणार आहे.

महापालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी यापूर्वीच वॉटर आॅडिट केले आहे. त्यानंतर हायड्रोलीक मॉडेलदेखील तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार पाणीपुरवठ्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. नवविकसित भागात नवीन जलवाहिन्या टाकणे आणि काही अस्तित्वातील जलवाहिन्या बदलणे ही कामे प्रामुख्याने करण्यात येणार आहेत. तर दुसरीकडे शहरात सध्या ११३ जलकुंभ असून त्यावरून ज्या भागात पाणीपुरवठा होतो, तो भाग स्वतंत्र केला जाईल आणि प्रत्येक भागात पाणीपुरवठा समान दाबाने आणि समान प्रमाणात व्हावा यासाठी दोष दूर केले जाणार आहेत. त्यासाठी सर्व जलकुंभांना जलमापक बसविले जाणार आहेत. त्या माध्यमातून कोणत्या भागात किती पाणी जाते याचे परीक्षण करून हे सर्व नियोजन केले जाणार आहे. या सर्व कामांसाठी ३१५ कोटी रुपयांचा अहवाल तयार करण्यात आला असून, तो शुक्रवारी शासनाला सादर केला जाणार आहे.