ड्रेनेजबळी : कंपनी मालकावर दोषारोप

महापालिका महासभा : सफाई कामगारांच्या मृत्यूप्रकरणी तीन तास चर्चा; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

नाशिक : सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील साईश इंजिनिअरिंग या कंपनीतील ड्रेनेजच्या चेंबरमध्ये महापालिकेच्या सफाई कर्मचार्‍यासह दोघे मृत्युमुखी पडल्याच्या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद बुधवारी झालेल्या महासभेत उमटले. या ड्रेनेजबळीप्रकरणी सुमारे तीन तास चर्चा होऊन संबंधित कंपनी मालकाविरुद्ध दोषारोप करत गुन्हा दाखल करण्याची एकमुखी मागणी सदस्यांनी केली. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी महापालिकेतील कर्मचार्‍यांसंबंधी एकूणच सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत सुरक्षाविषयक साधने पुरविण्याविषयी खातेप्रमुखांना आदेशित केले.
महापालिकेच्या महासभेत ड्रेनेजबळीप्रकरणी चर्चा होणे अपेक्षितच मानले जात होते. त्यानुसार माकपचे गटनेते अँड. तानाजी जायभावे यांनी प्रारंभी या दुर्घटनेविषयी प्रशासनाला जबाबदार धरत कर्मचार्‍यांकडे सुरक्षाविषयक पुरेशी सामग्रीच उपलब्ध नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी महापौरांनी हस्तक्षेप करत माहिती घेऊनच बोलण्याची सूचना केली तेव्हा सदस्यांनी या दुर्घटनेविषयी अगोदर आयुक्तांनी निवेदन करावे, असा आग्रह धरला. त्यानुसार आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घटनाक्रम विशद करत पोलीस आणि महापालिकेमार्फत सुरू असलेली चौकशी आणि मयत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना केलेल्या मदतीची माहिती दिली. मात्र, आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणानंतरही समाधान न झालेल्या सदस्यांनी महापालिका प्रशासनासह संबंधित कंपनी मालकावरही दोषारोप केले. सदस्यांनी भूमिका मांडताना प्रामुख्याने, सदर घटनेची पुनरावृत्ती घडल्याबद्दल प्रशासनाला धारेवर धरले. गंगापूररोडवर नऊ महिन्यांपूर्वी तिघांचा बळी जाऊनही प्रशासनाला गांभीर्य नाही. महापालिकेकडे स्वच्छतेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. व्हॅक्युम क्लिनरची संख्या अपुरी आहे. महापालिका कोट्यवधी रुपयांची सुरक्षाविषयक साधने खरेदी करत असताना ती प्रत्यक्ष कर्मचार्‍यांकडे का दिसून येत नाहीत, असा सवालही सदस्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाला लक्ष करतानाच सदस्यांनी संबंधित कंपनी मालकालाही दोषी ठरवत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. ज्या ठिकाणी ड्रेनेजचे चेंबर होते, तेथे कंपनीमालकाने अनधिकृतपणे शेड उभारलेले आहे. त्यामुळे व्हॅक्युम क्लिनर तेथपर्यंत नेऊन पोहोचण्यात अडथळे आले. याशिवाय कंपनी मालकानेच आयुक्तांच्या नावाने दमबाजी करत कर्मचार्‍यांकडून गाळ काढण्याची दुसरी ट्रीपही बेकायदेशीरपणे करून घेतल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. भारत सरकारच्या राजपत्रानुसार चेंबरमध्ये कर्मचार्‍यांना उतरविणे गुन्हा असताना संबंधित कर्मचार्‍यांना आतमध्ये कोणी उतरविले, असा सवाल करत सदस्यांनी याबाबत सखोल चौकशीची मागणी केली. त्याचबरोबर मयत विनोद मारू यांच्या पत्नीला नियुक्तीपत्र देताना प्रोबेशन पिरिएडचा तीन वर्षांचा कालावधी अकरा महिन्यांचा करावा, खासगी कर्मचारी दीपक माळी यांच्या वारसांसह मागील वर्षी झालेल्या दुर्घटनेतील तिघा कामगारांच्या वारसांनाही महापालिका सेवेत सामावून घ्यावे, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करावी आदि मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेत शशिकांत जाधव, शिवाजी सहाणे, अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर, प्रकाश लोंढे, रमेश धोंगडे, विक्रांत मते, प्रा. कुणाल वाघ, वैशाली दाणी, रत्नमाला राणे, राहुल दिवे, आकाश छाजेड, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, सुरेखा भोसले, संजय चव्हाण, विनायक खैरे, शिवाजी गांगुर्डे, रंजना पवार, अनिल मटाले, सभागृहनेते सलीम शेख यांनी सहभाग घेतला. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सदर घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगत सुरक्षाविषयक साधने कर्मचार्‍यांना पुरविण्यासाठी संबंधित खातेप्रमुखांना आदेशित केले. कर्मचार्‍यांचे मानसिक संतुलन व्यवस्थित राहावे यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्याची सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला केली. (प्रतिनिधी).


मदतनिधीबाबत लवकरच बैठक
४मयत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत मिळण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यानंतर सदस्यांनीही आर्थिक मदतीचा मुद्दा उचलून धरला. यावेळी विनायक खैरे यांनी आपले एकेक महिन्याचे मानधन दोन्ही मयत कामगारांच्या कुटुंबीयांना देण्याचे जाहीर केले. तर सभागृहनेते सलीम शेख यांनी केलेल्या सूचनेनुसार महापौरांनी लवकरच गटनेत्यांची बैठक बोलावून मदतनिधी उभारण्याविषयी निर्णय घेण्याचे जाहीर केले.

आयुक्त आरोपीच्या पिंजर्‍यात
 माजी विरोधी पक्षनेते व सेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी या दुर्घटनेप्रकरणी बोलताना प्रशासन प्रमुख अर्थात आयुक्तांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. भारत सरकारच्या राजपत्रानुसार कर्मचार्‍यांना चेंबरमध्ये उतरविल्यास कारावासाची शिक्षा आहे. मात्र, या राजपत्रातील कलमाचे उल्लंघन झाले आहे. त्याला प्रशासन प्रमुखच जबाबदार आहे. कोणी तक्रार करो वा न करो, परंतु आपण स्वत: वैयक्तिक भारत सरकारकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे बडगुजर यांनी स्पष्ट केले. गंगापूररोडवरील घटनेत कंत्राटदारांविरुद्ध ज्याप्रकारचा गुन्हा दाखल झाला, तोच गुन्हा या घटनेतही करण्याची मागणीही बडगुजर यांनी केली. उपआयुक्तामार्फत चौकशीला आक्षेप घेत बडगुजर यांनी आयुक्तांनाच याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आवाहन केले.


सुरक्षायंत्रणेवर महापौरांचे प्रश्नचिन्ह

महापौर अशोक मुर्तडक यांनी महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या सुरक्षाविषयक यंत्रणेबद्दल प्रशासनाला जाब विचारला. प्रवेशद्वारावरील स्कॅनिंग मशीन बंद असून ते तत्काळ कार्यान्वित करण्यात यावे. लोकप्रतिनिधींसह मनपा कर्मचार्‍यांनी ओळखपत्र घालूनच महापालिकेत यावे. अग्निशामक विभागातील कर्मचार्‍यांनाही अत्याधुनिक सुरक्षासाधने पुरविण्यात यावीत. सुरक्षारक्षकांना शिस्त लावण्यासाठी नवृत्त लष्करी अधिकार्‍यामार्फत प्रशिक्षण देण्याची सूचनाही महापौरांनी आयुक्तांना केली.