दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मदतीची आस

सिन्नर : पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरिप हंगामातील अनेक पीके शेतकºयांच्या हातातून गेली. परतीचा पाऊसही वेळेवर न झाल्यामुळे सिन्नर तालुक्यात रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे नुकसान भरपाईपोटी सरकारकडून मदत केव्हा जाहीर होणार याबाबत शेतकºयांना आस लागली आहे.

सिन्नर : पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरिप हंगामातील अनेक पीके शेतकºयांच्या हातातून गेली. परतीचा पाऊसही वेळेवर न झाल्यामुळे सिन्नर तालुक्यात रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे.
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना शासनाने जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकºयांसाठी मदतीची घोषणा अद्याप करण्यात आली नाही. नुकसान भरपाईपोटी सरकारकडून मदत केव्हा जाहीर होणार याबाबत शेतकºयांना आस लागली आहे.
शासनाने ३१ आॅक्टोबर रोजी सिन्नर तालुका दुष्काळी जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी उपाययोजनेला मात्र अजूनही सुरूवात नाही. त्यामुळे शेतकºयांना उपाययोजानांची अजूनही प्रतिक्षाच आहे. शासनाकडून तालुक्यातील पीकांच्या नुकसानाचे सत्यमापन चाचणी करण्यात आली होती. त्यानंतर गतमहिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला होता.
दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये टंचाई निवारणासाठी सरकारमार्फत जमीन महसुलात सुट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजदेयकात सुट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात सुट, पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठा, नळपाणी पुरवठा योजना, टंचाईग्रस्त गावातील शेतकºयांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे.
यावर्षी सिन्नर तालुक्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने शेतकºयांना खरिप हंगामात पीके घेतला आली नाही. असलेली पीके पाण्याअभावी करपून गेली होती. खरिप पिकांच्या उत्पादनात कमालीची घट झाल्याने शेतकºयांना हमीभाव न मिळाल्याने बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. यापार्श्वभूमीवर शासनाकडून भरपाईपोटी मदत केव्हा जाहीर होणार याबाबत शेतकºयांना प्रतिक्षा लागून आहे. दुष्काळाचा आदेश पारित होवून १५ दिवस उलटून गेले तरीही आजपर्यंत शासनाकडून काहीही उपाययोजना झाली नाही.
दुष्काळ जाहीर झाला एवढ्यावरच शेतकºयांना समाधान मानावे लागणार आहे का. जमीनीत ओलावा नसल्याने रब्बी हंगामातही उत्पादन घेणे शेतकºयांना शक्य होत नाही. तालुक्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस संपुष्टात येत असल्याने पाणीटंचाई दिवसेंदिवस भीषण होत चालली आहे.
चाºयाचा प्रश्न गंभीरतालुक्यात खरिप हंगामात शेतकºयांना हिरवा चारा न झाल्याने दिवसेंदिवस दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. ग्रामीण भागात शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकरी दुग्ध व्यवसायाला प्राधान्य देत आहे. यावर्षी तालुक्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहील्याने शेतकºयांकडे असलेला चाराही संपुष्टात आला आहे. साठवणीतला चाराही संपल्याने शेतकºयांकडील पशुधन धोक्यात आले आहे. चारा छावणी सुरू करण्याची मागणीही शेतकरी करत आहे.

११ गावे व १२४ वाड्या वस्त्यांना २४ टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठा यावर्षी तालुक्यात सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाल्याने टंचाईच्या संकटाचे सावट गडद होऊ लागले आहे. तालुक्यातील प्रत्येक धरणात मोजकाच पाणीसाठा शिल्लक असल्याने आहे ते पाणी वर्षभर टिकविण्यासाठी प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे. अन्यथा पाणीटंचाईची तीव्रता भयानक होण्याची चिन्हे आत्तापासूनच दिसू लागली आहे.
सध्या ११ गावे १२४ वाड्यावस्त्यांवर टॅँकरच्या फेºया सुरु आहेत. २० खासगी व चार शासकीय टॅँकरच्या दररोज ७९ फेºया कराव्या लागत असल्याने नोव्हेंबर महिन्यातच टंचाईची अवस्था निदर्शनास येते. दिवसेंदिवस नवीन गावांचेही व वाड्या वस्त्यांचे टॅँकर मागणीचे प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त होत आहेत.

शासनाने ३१ आॅक्टोबर २०१८ रोजी तालुका दुष्काळी जाहीर केला आहे. मात्र, शासकीय उपाययोजना अद्यापही लागू झालेल्या नाही. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तालुका पातळीवर तहसीलदारांना असतात. परंतु अजुनही टॅँकर मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठवले जातात. त्यामुळे १० ते १२ दिवसांचा अवधी निघून जातो. तसेच शासन मानसी २० लिटर प्रमाणे पाणी देते ते कमी पडत असल्याने शासनाने मानसी ४५ लिटरप्रमाणे पाणी देण्यात यावे. दुष्काळी तालुक्यात चारा डेपो, चारा छावण्या, रोजगार हमी योजनेची कामे आदींसह शासकीय उपाययोजना तत्काळ सुरू करण्यात याव्यात.
- अरूण वाघ, माजी सभापती, कृ. उ. बा. सिन्नर